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Gonda News: 4.4 करोड़ रुपये डंप, विकास कार्य कराने से पीछे हटे जिम्मेदार
Wed, 02 Jul 2025 08:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 02 Jul 2025 08:59 PM IST
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गोंडा। गांवों में विकास कार्यों के लिए सरकार ने करोड़ों की धनराशि जारी की, लेकिन योजनाएं सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह गईं। कार्ययोजना बनाकर उसे धरातल पर उतारने की ज़िम्मेदारी जिन अधिकारियों पर थी। उन्होंने समय रहते कोई ठोस पहल नहीं की। नतीजतन लगभग 4.4 करोड़ रुपये की राशि डंप हो गई और गांवों में बदहाली की स्थिति बनी रही। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने पांच ब्लॉक के एडीओ पंचायतों को प्रतिकूल प्रविष्टियां दे दी हैं। साथ ही उन्हें तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
मनकापुर ब्लॉक में पंचम राज्य वित्त की 53.69 लाख और 15वें वित्त आयोग की 99.87 लाख रुपये की राशि बिना उपयोग के पड़ी है। वजीरगंज में क्रमशः 28.39 लाख रुपये और 20.20 लाख रुपये की राशि डंप है। तरबगंज में 47.40 लाख (पंचम राज्य वित्त) और 16.75 लाख (15वां वित्त) की राशि पड़ी है। इटियाथोक में 39.38 लाख (पंचम वित्त) और 27.99 लाख (15वां वित्त) उपयोग नहीं हुई।
छपिया ब्लॉक में 49.96 लाख और 20.41 लाख की धनराशि खर्च नहीं की गई है। यह मामला मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में सामने आया। जिसमें इन ब्लॉकों में विकास कार्यों पर बहुत कम या नाममात्र खर्च किया गया था। इसी के आधार पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से गांवों में लंबित योजनाओं को शुरू कर, उपलब्ध धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जिससे ग्रामीणों को विकास का लाभ मिल सके।
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मनकापुर ब्लॉक में पंचम राज्य वित्त की 53.69 लाख और 15वें वित्त आयोग की 99.87 लाख रुपये की राशि बिना उपयोग के पड़ी है। वजीरगंज में क्रमशः 28.39 लाख रुपये और 20.20 लाख रुपये की राशि डंप है। तरबगंज में 47.40 लाख (पंचम राज्य वित्त) और 16.75 लाख (15वां वित्त) की राशि पड़ी है। इटियाथोक में 39.38 लाख (पंचम वित्त) और 27.99 लाख (15वां वित्त) उपयोग नहीं हुई।
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छपिया ब्लॉक में 49.96 लाख और 20.41 लाख की धनराशि खर्च नहीं की गई है। यह मामला मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में सामने आया। जिसमें इन ब्लॉकों में विकास कार्यों पर बहुत कम या नाममात्र खर्च किया गया था। इसी के आधार पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से गांवों में लंबित योजनाओं को शुरू कर, उपलब्ध धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जिससे ग्रामीणों को विकास का लाभ मिल सके।
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