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Gonda News: 30 अदालतों में 2.49 करोड़ से लगाए जाएंगे 244 एसी
Fri, 03 Nov 2023 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 03 Nov 2023 12:02 AM IST
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गोंडा। उप्र शासन से पहली किश्त मिलने के बाद दीवानी कचहरी की अदालतों में गर्मी के मौसम में पसीने से तरबतर नहीं होना पड़ेगा। न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और वादकारियों के लिए 30 अदालतों में 244 स्पिलिट व विंडो एअर कंडीशनर (एसी) लगाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। कुल दो करोड़ 49 लाख 42 हजार रुपये बजट में पहली किश्त के रूप में एक करोड़ 24 लाख 71 हजार जारी होने के बाद कार्यदायी संस्था ने एसी लगाने के लिए आगामी 10 नवंबर को निविदा आमंत्रित की है।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने चार अप्रैल 2022 को जिले के सिविल कोर्ट परिसर में स्थित जिला जज, अपर जिला जज, एफटीसी कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय, अतिरिक्त न्यायालयों के कक्षों व न्यायिक अधिकारियों के विश्राम कक्षों में स्पिलिट व विंडो एसी लगाने का अनुरोध पत्र प्रदेश शासन को भेजा था। मुख्य अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) लोक निर्माण विभाग लखनऊ ने एसी लगाने के लिए तैयार किए गए आगणन का परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपा तो शासन ने प्रारंभिक आगणन दो करोड़ 61 लाख 91 हजार के सापेक्ष परीक्षणोपरांत संशोधित लागत दो करोड़ 49 लाख 42 हजार रुपये खर्च की स्वीकृति दे दी।
प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने 27 जुलाई 2022 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के महानिबंधक को पत्र भेजकर अवगत कराया। इसी क्रम में शासन की ओर से 20 मई 2023 को पहली किश्त के रूप में बजट की आधी धनराशि एक करोड़ 24 लाख 71 हजार रुपये कोषागार में भेजी जा चुकी है।
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निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही शुरू होगा कार्य
दीवानी न्यायालय के कोर्ट मैनेजर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 30 न्यायालय, विश्राम कक्ष व कार्यालयों में 244 एसी लगाने के लिए बजट एक करोड़ 24 लाख 71 हजार रुपये शासन से मिल चुका है। कार्यदायी संस्था अधीक्षण अभियंता 44वां (विद्युत/यांत्रिक) वृत्त लोक निर्माण विभाग वाराणसी ने एसी स्थापना और पैनल, केबल, डीवी व विद्युत वायरिंग के लिए आगामी 10 नवंबर 2023 को निविदा आमंत्रित की गई है। प्रक्रिया संपन्न होते ही कोर्ट परिसर में चार-चार, विश्राम कक्षों में एक व कार्यालयों में जरूरत के मुताबिक एसी लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा।
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उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने चार अप्रैल 2022 को जिले के सिविल कोर्ट परिसर में स्थित जिला जज, अपर जिला जज, एफटीसी कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय, अतिरिक्त न्यायालयों के कक्षों व न्यायिक अधिकारियों के विश्राम कक्षों में स्पिलिट व विंडो एसी लगाने का अनुरोध पत्र प्रदेश शासन को भेजा था। मुख्य अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) लोक निर्माण विभाग लखनऊ ने एसी लगाने के लिए तैयार किए गए आगणन का परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपा तो शासन ने प्रारंभिक आगणन दो करोड़ 61 लाख 91 हजार के सापेक्ष परीक्षणोपरांत संशोधित लागत दो करोड़ 49 लाख 42 हजार रुपये खर्च की स्वीकृति दे दी।
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प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने 27 जुलाई 2022 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के महानिबंधक को पत्र भेजकर अवगत कराया। इसी क्रम में शासन की ओर से 20 मई 2023 को पहली किश्त के रूप में बजट की आधी धनराशि एक करोड़ 24 लाख 71 हजार रुपये कोषागार में भेजी जा चुकी है।
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निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही शुरू होगा कार्य
दीवानी न्यायालय के कोर्ट मैनेजर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 30 न्यायालय, विश्राम कक्ष व कार्यालयों में 244 एसी लगाने के लिए बजट एक करोड़ 24 लाख 71 हजार रुपये शासन से मिल चुका है। कार्यदायी संस्था अधीक्षण अभियंता 44वां (विद्युत/यांत्रिक) वृत्त लोक निर्माण विभाग वाराणसी ने एसी स्थापना और पैनल, केबल, डीवी व विद्युत वायरिंग के लिए आगामी 10 नवंबर 2023 को निविदा आमंत्रित की गई है। प्रक्रिया संपन्न होते ही कोर्ट परिसर में चार-चार, विश्राम कक्षों में एक व कार्यालयों में जरूरत के मुताबिक एसी लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा।
