अधिकारियों को दिए गए ई-गवर्नेन्स के टिप्स

गोंडा। ई-गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना है। जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके, और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। यह बातें ई-गवर्नेन्स की एक दिवसीय कार्यशाला में स्टेट ट्रेनर ने कही।

कार्यशाला में मंडलीय अधिकारियों को ई-गवर्नेंस के महत्व व गवर्निंग के बारे में विधिवत प्रशिक्षण दिया गया। स्टेट ट्रेनर मेराज अहमद ने बताया कि सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहलाता है।

इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। ई-गवर्नेंस के लाभ केे बारे में बताते हुए उन्होने कहा कि ई-गवर्नेंस शासन में सुधार है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है, ई-गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और उत्कृष्ट सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाता है। यह सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है।

आईसीटी के उपयोग के माध्यम से शासन को व्यापक व्यापार प्रक्रिया के साथ संयुक्त रूप से पुनर्व्यवस्थित करने से जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण, संरचनाओं में सरलीकरण और विधियों और नियमों में बदलाव होगा।

ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए लाभप्रद है, क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर-द्वार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं। अधिकारियों को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सीएम हेल्प लाइन, ई-डिस्ट्रिक्ट तथा ई-आफिस को प्रभावी बनाने में ई-गवर्नेन्स की भूमिका व महत्व के बारे में बताया गया।

उन्हे शिकायतों के निस्तारण, सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में, सोशल मीडिया के सही उपयोग के बारे में बारीकियों की जानकारी दी गई।