बिजली संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन

संघर्ष समिति के जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करते हुए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 संसद के चालू सत्र में रखने से पूरे देश के बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 का मसौदा 5 अगस्त को लोकसभा के सांसदों को दिया गया है और इस पर केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह के 2 अगस्त की तारीख में हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट है कि इस बिल पर किसी भी स्टेकहोल्डर से राय नहीं मांगी गई है।
कहा कि बिजली संविधान की समवर्ती सूची में है। इसका अर्थ यह होता है कि बिजली के मामले में क़ानून बनाने में केंद्र और राज्य का बराबर का अधिकार है। लेकिन इस बिल पर केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य से कमेंट नहीं मांगे है और इसे 8 अगस्त को लोकसभा में रख कर पारित कराने की कोशिश है। जो संसदीय परंपरा का खुला उल्लंघन है और साथ ही देश के संघीय ढांचे पर चोट है। जो संघर्ष समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 8 अगस्त को सभी ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारी व अभियंता कार्य छोड़कर कार्य स्थल से बाहर आ गए और दिन भर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त आगामी 10 अगस्त को राजधानी लखनऊ सहित सभी जनपदों व परियोजना मुख्यालयों पर सुबह 4 से 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
अधिशासी अभियंता हेमंत सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के जरिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने जा रही है जिसके बिजली कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं पर दूरगामी प्रतिगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। इस दौरान सहसंयोजक अधीक्षण अभियंता सीबी सिंह, इंजीनियर आशीष चौहान, अधिशासी अभियंता मनीष कुमार , अधिशासी अभियंता चंद्रपाल सिंह, अधिशासी अभियंता संजय सिंह, जिला संरक्षक विद्युत मजदूर पंचायत शिव दर्शन सिंह, जिलाध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत अरविंद कुशवाहा, जिला मंत्री विजय शंकर राय, एसडीओ टाउन, एसडीओ जमानिया, एसडीओ दिलदारनगर सहित सैकड़ों कर्मचारी इकट्ठा रहे।