अधर में लटका है प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प करने का कार्य (पुन: प्रेषित)

14वें राज्य वित्त आयोग से विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए बजट जारी हुआ है। किसी विद्यालय के लिए कोई धनराशि निश्चित नहीं की गई है। उस पर जितना खर्च आएगा उसे उतना भुगतान किया जाएगा। इस कार्य को कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक ब्लाक के सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान को दी गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि सेक्रेटरी का आईडी अभी तक जेनरेट नहीं हुआ है। इस वजह से उनकी तरफ से भुगतान करने में दिक्कत आ रही है। इस कार्य को पूरा कराने के लिए ब्लाक मुख्यालयों पर पिछले दिनों खंड विकास अधिकरियों की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विचार-विमर्श किया गया।
सादात ब्लाक में खंड विकास अधिकारी गोपाल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने सभी का ध्यान अवरुद्ध पड़े कायाकल्प कार्यक्रम की तरफ आकर्षित किया। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सेक्रेटरी की आईडी जेनरेट न होने का मामला सामने आया। इसके लिए खंड विकास अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी ने डीपीआरओ को पत्र भेजकर इसके क्रियान्वयन पर बल देने को कहा। सादात विकासखंड के एडीओ राजीव गुप्ता ने बताया कि यह कार्य ब्लाक की कुल 88 ग्राम पंचायतों में कराया जाना है। अभी मिर्जापुर ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प किया जा रहा है। इस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी सभी सेक्रेटरी को दी गई है। ब्लाक में लगभग 250 से अधिक विद्यालयों में यह कार्य होगा।