सरकरी स्कूलों के बिजली बिल प्रधानजी के भरोसे

बेसिक शिक्षा विभाग की मानें तो ग्रामीण परिसंपत्तियों पर सारे खर्च का जिम्मा ग्राम प्रधान का होता है। इसलिए साल 2018 से परिषदीय विद्यालयों के बिजली बिल का भी भुगतान उन्हीं को कराना होता है। शासन के निर्देश के मुताबिक, मार्च 2018 से पहले परिषदीय विद्यालयों के बिजली का बकाया ही सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग भरेगा। अप्रैल 2018 के बाद के बिजली बिल का भुगतान ग्राम पंचायतों को ही करना होगा।
आज कल सरकारी स्कूलों में जिस तरह स्मार्ट क्लासेज चलाई जा रही और बायोमैट्रिक हाजिरी की कवायद चल रही है। उसे देखते हुए स्कूलों में बिजली का कनेक्शन होना जरूरी हो गया है। अधिकांश परिषदीय विद्यालयों ने जैसे तैसे बिजली के कनेक्शन करा लिए, लेकिन बिजली बिल जमा करने का संकट पैदा होने से कई स्कूलों पर बिजली विभाग का लाखों-करोड़ों रुपए का बकाया हो गया। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना रुख साफ कर दिया है। इसमें ग्राम प्रधान को ही सरकारी स्कूलों के बकाए का भुगतान करना होगा।
हेमंत राव, बीएसए ]परिषदीय विद्यालयों पर अप्रैल 2018 से बिजली के बकाए का भुगतान ग्राम पंचायतों को करना होगा। उसके पहले का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग को करना होगा।