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Ghazipur News: अधिवक्ता पर लाठीचार्ज के विरोध में बार एसोसिएशन ने दी चेतावनी
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जमानिया। प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं पर हो रहे प्राणघातक हमलों को लेकर जिले के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। सोमवार को बार एसोसिएसन, जमानिया की आपात बैठक अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई। इसमें हाल ही में वाराणसी में अधिवक्ता शिवप्रताप सिंह पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की गई और अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
बैठक में अधिवक्ताओं ने कई प्रस्ताव पारित कर शासन से त्वरित एवं ठोस कार्रवाई की मांग की। प्रमुख मांगों में वाराणसी की घटना में दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी करना, शासन की ओर से स्पष्ट आदेश निर्गत करना कि भविष्य में प्रदेश में किसी भी अधिवक्ता पर पुलिस की ओर से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू हो। न्यायालय एवं न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना, जिससे अधिवक्ताओं व वादकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें तथा न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहे। पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस सुगमता से उपलब्ध कराएं जाने की मांग शामिल रही। बैठक में अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि शासन स्तर से शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता समुदाय आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर सचिव अमरनाथ राम, उपाध्यक्ष सुनील कुमार, कमलकांत राय, उदय नारायण सिंह, मेराज हसन, फैसल होदा, मुनेश सिंह, अरविंद कुमार, पंकज तिवारी, दिग्विजयनाथ तिवारी, मिथिलेश सिंह, शशि भूषण राय, रवि प्रकाश, सुनील कुमार, बृजेश ओझा, घनश्याम कुशवाहा, संजय यादव, रमेश यादव आज़ाद आदि उपस्थित रहे।
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बैठक में अधिवक्ताओं ने कई प्रस्ताव पारित कर शासन से त्वरित एवं ठोस कार्रवाई की मांग की। प्रमुख मांगों में वाराणसी की घटना में दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी करना, शासन की ओर से स्पष्ट आदेश निर्गत करना कि भविष्य में प्रदेश में किसी भी अधिवक्ता पर पुलिस की ओर से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू हो। न्यायालय एवं न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना, जिससे अधिवक्ताओं व वादकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें तथा न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहे। पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस सुगमता से उपलब्ध कराएं जाने की मांग शामिल रही। बैठक में अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि शासन स्तर से शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता समुदाय आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर सचिव अमरनाथ राम, उपाध्यक्ष सुनील कुमार, कमलकांत राय, उदय नारायण सिंह, मेराज हसन, फैसल होदा, मुनेश सिंह, अरविंद कुमार, पंकज तिवारी, दिग्विजयनाथ तिवारी, मिथिलेश सिंह, शशि भूषण राय, रवि प्रकाश, सुनील कुमार, बृजेश ओझा, घनश्याम कुशवाहा, संजय यादव, रमेश यादव आज़ाद आदि उपस्थित रहे।
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