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विकास योजनाओं की होगी जांच
Ghazipur
Updated Wed, 08 May 2013 05:30 AM IST
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गाजीपुर। शासन ने प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम्य विकास विभाग से संचालित योजनाओं की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें भारी-भरकम बजट वाली मनरेगा योजना को भी शामिल किया गया है। शासन ने यह आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजे हैं। आयुक्त ग्राम्य विकास खुद गांवों में जाकर विकास की तस्वीर देखेंगे। जिला स्तरीय अधिकारी जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। शासन के इस आदेश से जिलों में हड़कंप मचा हुआ है।
प्रमुख सचिव शासन राजीव कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को बीते दिनों एक पत्र भेजा था। इसमें शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी केंद्रीय योजनाओं की जांच कराई जाए। शासन को लगातार शिकायत मिल रही है कि योजनाओं के क्रियान्यवन को लेकर जिले के अधिकारी गंभीर नहीं हैं। योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर प्रत्येक सप्ताह जिलाधिकारी चार गांवों का निरीक्षण कर योजनाओें की जांच करें। इसी तरह सीडीओ 4, परियोजना निदेशक 6 और जिला विकास अधिकारी भी 6 गांवों की जांच करें। मंडल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त मंडल प्रति माह दो जिलों का निरीक्षण करेंगे। इसी तरह आयुक्त ग्राम्य विकास भी दो जिलों में जाएंगे। अपर आयुक्त तीन और संयुक्त आयुक्त ग्राम्य विकास 5 जिलों का निरीक्षण करेंगे। पत्र में यह भी निर्देश दिया गया कि ग्राम्य विकास से संचालित योजनाओं को ही सत्यापन में शामिल करना है। इसमें मनरेगा, इंदिरा आवास, लोहिया ग्रामीण आवास, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना और पेयजल योजना शामिल होगी। यह रिपोर्ट संबंधित अधिकारी सत्यापन के तीन दिन के भीतर सीधे शासन को प्रेषित करेंगे। इसमें किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शासन का पत्र आते ही गांवों में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए परियोजना निदेशक आरएन सिंह ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग की ओर से संचालित सभी योजनाओं का सत्यापन होगा। इसकी रिपोर्ट डीएम के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी।
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प्रमुख सचिव शासन राजीव कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को बीते दिनों एक पत्र भेजा था। इसमें शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी केंद्रीय योजनाओं की जांच कराई जाए। शासन को लगातार शिकायत मिल रही है कि योजनाओं के क्रियान्यवन को लेकर जिले के अधिकारी गंभीर नहीं हैं। योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर प्रत्येक सप्ताह जिलाधिकारी चार गांवों का निरीक्षण कर योजनाओें की जांच करें। इसी तरह सीडीओ 4, परियोजना निदेशक 6 और जिला विकास अधिकारी भी 6 गांवों की जांच करें। मंडल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त मंडल प्रति माह दो जिलों का निरीक्षण करेंगे। इसी तरह आयुक्त ग्राम्य विकास भी दो जिलों में जाएंगे। अपर आयुक्त तीन और संयुक्त आयुक्त ग्राम्य विकास 5 जिलों का निरीक्षण करेंगे। पत्र में यह भी निर्देश दिया गया कि ग्राम्य विकास से संचालित योजनाओं को ही सत्यापन में शामिल करना है। इसमें मनरेगा, इंदिरा आवास, लोहिया ग्रामीण आवास, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना और पेयजल योजना शामिल होगी। यह रिपोर्ट संबंधित अधिकारी सत्यापन के तीन दिन के भीतर सीधे शासन को प्रेषित करेंगे। इसमें किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शासन का पत्र आते ही गांवों में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए परियोजना निदेशक आरएन सिंह ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग की ओर से संचालित सभी योजनाओं का सत्यापन होगा। इसकी रिपोर्ट डीएम के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी।
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