Ghazipur News: हर महीने 8.24 करोड़ खर्च, कर्मचारियों की रोज लगती है हाजिरी पर नहीं होती सफाई

पंचायती राज विभाग की ओर से 3298 सफाईकर्मियों की तैनाती की गई है। इनके मानदेय पर विभाग हर महीने 8.24 करोड़ रुपये खर्च करता है। इसके बावजूद जनपद के गांव कूड़े के ढेर से पटे नजर आ रहे हैं।ग्रामीण रामबदन बिंद, सोमारु चौहान, रामदरश आदि का कहना है कि गांवों में सफाईकर्मियों की तैनाती तो की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश गांवों में सफाईकर्मी ड्यूटी पर आते ही नहीं हैं। उपस्थिति पंजिका में केवल उनकी हाजिरी दर्ज होती है। ग्रामीणों के अनुसार यह मिलीभगत का खेल है, जिससे विभाग भी अनजान नहीं है, लेकिन वह आंखें मूंदे हुए है। ड्यूटी पर आए बिना ही सफाईकर्मी हर महीने वेतन ले रहे हैं। इसकी पुष्टि गांव-गांव लगे कूड़े के ढेर से होती है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) केवल फाइलों और आंकड़ों तक सीमित रह गया है। करीब एक महीने बाद जनपद में मानसून की दस्तक हो जाएगी। इसके बाद बारिश में कूड़े के ढेर बजबजाने लगेंगे। एक ओर गांवों की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।
भांवरकोल क्षेत्र के महेशपुर द्वितीय गांव में कूड़े का अंबार लगा है। यह स्थिति किसी एक दिन की नहीं, बल्कि प्रतिदिन बनी रहती है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों ने अनसुना कर दिया। रेवतीपुर विकासखंड क्षेत्र के नवली गांव के पास एनएच-124 सी के किनारे कूड़े का ढेर लगा है। इससे उठने वाली बदबू के कारण आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

प्रधान के यहां लगाते हैं दरबार

जिले के ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर सफाईकर्मी सफाई का कार्य करने से परहेज करते हैं। सफाई कार्य से बचने के लिए कई सफाई कर्मी संबंधित ग्राम प्रधान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। वहीं कई सफाईकर्मी ऐसे भी हैं, जिनको ब्लॉक व विभिन्न कार्यालयों से संबद्ध किया गया है। ऐसे में गांवों में स्वच्छता अभियान की बात करना बेमानी है।

हर गांव में एक-दो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां ग्रामीण कूड़ा फेंकते हैं। इन ब्लैक स्पॉट से सप्ताह में एक दिन कूड़े का उठान आरआरसी सेंटर के लिए किया जाता है। - रमेशचंद्र उपाध्याय, डीपीआरओ