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Ghazipur News: 75 राजकीय नलकूप... वर्षों से 15 फेल, दो संग बिजली ने किया खेल
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9 अगस्त का फोटो-15
धान की समय से सिंचाई करने की सरकार की मंशा हो रही है फ्लाॅप
नलकूपों को जल्द दुरुस्त करने की मांग, जिससे किसानों को मिले लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवतीपुर। ब्लाॅक क्षेत्र में कहने को तो 75 राजकीय नलकूप है, लेकिन 58 ही चालू हालात में हैं, शेष 15 की बोरिंग वर्षों से फेल है। जबकि एक बिजली दोष के चलते पांच साल से और एक ट्रांसफॉर्मर दोष के चलते आठ माह से बंद है। ऐसे में खरीफ के मौसम में धान की समय से सिंचाई करने की सरकार की मंशा फ्लाॅप साबित हो रही है। लोगों ने मांग की है कि खराब नलकूपों के जल्द ठीक कराया जाए।
निजी पंप सेट और डीजल चालित इंजनों के जरिए खेतों की सिंचाई के लिए किसान विवश हैं। उन्होंने बताया कि कहने को तो इलाके में नलकूपों का जाल बिछाया गया है। लेकिन इसका पूरा लाभ किसानों को विभागीय उदासीनता के चलते समय से नहीं मिल पाता।
किसानों ने बताया कि लाखों की आबादी वाले इस ब्लाक में सैकड़ाें हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जहां समय- समय पर विभिन्न तरह की फसलें बोई जाती है। सरकार एक तरफ जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपये की लागत से जगह-जगह राजकीय नलकूप लगवा रही है, लेकिन विभागीय उपेक्षा के कारण समय से सिंचाई न हो पाने से फसलों के उत्पाद पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है।
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लोगों ने बताया कि विभाग की इसी लापरवाही के कारण ब्लाक क्षेत्र के पटकनियां स्थित 3 जेडजीजी, सुहवल 50 जेडजी, मधुचक 46जेडजी, आंधी तिलवां 59 जेडजी, अब्दुल्लाहपुर क्रमशः 61 जेडजी व 62जेडजी, इसी तरह नसीरपुर 33 जेडजी, गजरही 13 जेडजी, नवली 72 जेडजी, त्रिलोकपुर 58 जेडजी, बेमुई 92 जेडजी, युवराजपुर 109 जेडजी, रेवतीपुर क्रमशः 66 व 68 जेडजी, जबकि हसनपुरा 93 जेडजी पिछले दो साल से लेकर दस साल से इनकी बोरिंग फेल है।
इसी तरह 117 जेडजी व 124 जेडजी क्रमशः बिजली व ट्रांसफॉर्मर दोष के चलते पांच वर्ष व आठ महीनें से बंद पडे हुए है।किसानों ने बताया कि एक नलकूप के सिंचाई की क्षमता करीब करीब 250 एकड़ है। अगर विभाग इनकी मरम्मत करा देता तो किसानों को काफी सहुलियतें होती।
इस संबंध में राजकीय नलकूप खंड प्रथम के अवर अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि जल्द ही खराब नलकूपों को दुरुस्त करा दिया जाएगा। राजकीय नलकूप खंड प्रथम के एक्सईन श्याम चंद ने बताया कि जिन नलकूपों की बोरिंग फेल हो गई है, उसकी सूची शासन को भेजी जा चुकी है, वहां से मंजूर होते ही इसपर काम शुरू करा दिया जाएगा।
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धान की समय से सिंचाई करने की सरकार की मंशा हो रही है फ्लाॅप
नलकूपों को जल्द दुरुस्त करने की मांग, जिससे किसानों को मिले लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवतीपुर। ब्लाॅक क्षेत्र में कहने को तो 75 राजकीय नलकूप है, लेकिन 58 ही चालू हालात में हैं, शेष 15 की बोरिंग वर्षों से फेल है। जबकि एक बिजली दोष के चलते पांच साल से और एक ट्रांसफॉर्मर दोष के चलते आठ माह से बंद है। ऐसे में खरीफ के मौसम में धान की समय से सिंचाई करने की सरकार की मंशा फ्लाॅप साबित हो रही है। लोगों ने मांग की है कि खराब नलकूपों के जल्द ठीक कराया जाए।
निजी पंप सेट और डीजल चालित इंजनों के जरिए खेतों की सिंचाई के लिए किसान विवश हैं। उन्होंने बताया कि कहने को तो इलाके में नलकूपों का जाल बिछाया गया है। लेकिन इसका पूरा लाभ किसानों को विभागीय उदासीनता के चलते समय से नहीं मिल पाता।
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किसानों ने बताया कि लाखों की आबादी वाले इस ब्लाक में सैकड़ाें हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जहां समय- समय पर विभिन्न तरह की फसलें बोई जाती है। सरकार एक तरफ जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपये की लागत से जगह-जगह राजकीय नलकूप लगवा रही है, लेकिन विभागीय उपेक्षा के कारण समय से सिंचाई न हो पाने से फसलों के उत्पाद पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है।
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लोगों ने बताया कि विभाग की इसी लापरवाही के कारण ब्लाक क्षेत्र के पटकनियां स्थित 3 जेडजीजी, सुहवल 50 जेडजी, मधुचक 46जेडजी, आंधी तिलवां 59 जेडजी, अब्दुल्लाहपुर क्रमशः 61 जेडजी व 62जेडजी, इसी तरह नसीरपुर 33 जेडजी, गजरही 13 जेडजी, नवली 72 जेडजी, त्रिलोकपुर 58 जेडजी, बेमुई 92 जेडजी, युवराजपुर 109 जेडजी, रेवतीपुर क्रमशः 66 व 68 जेडजी, जबकि हसनपुरा 93 जेडजी पिछले दो साल से लेकर दस साल से इनकी बोरिंग फेल है।
इसी तरह 117 जेडजी व 124 जेडजी क्रमशः बिजली व ट्रांसफॉर्मर दोष के चलते पांच वर्ष व आठ महीनें से बंद पडे हुए है।किसानों ने बताया कि एक नलकूप के सिंचाई की क्षमता करीब करीब 250 एकड़ है। अगर विभाग इनकी मरम्मत करा देता तो किसानों को काफी सहुलियतें होती।
इस संबंध में राजकीय नलकूप खंड प्रथम के अवर अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि जल्द ही खराब नलकूपों को दुरुस्त करा दिया जाएगा। राजकीय नलकूप खंड प्रथम के एक्सईन श्याम चंद ने बताया कि जिन नलकूपों की बोरिंग फेल हो गई है, उसकी सूची शासन को भेजी जा चुकी है, वहां से मंजूर होते ही इसपर काम शुरू करा दिया जाएगा।
