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Ghazipur News: 15 मिनट में 50 करोड़ की कार्ययोजना पर लगी मुहर
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जिला पंचायत के बोर्ड की बैठक हंगामेदार होती रही है। आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, पिछली बार की बैठक तो स्थगित करनी पड़ गई थी, लेकिन शनिवार को हुई बोर्ड की बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
15 मिनट में ही बोर्ड की बैठक जिला पंचायत सभागार में संपन्न हो गई और 50 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर सदस्यों की सहमति से मुहर भी लग गई। पिछली बैठक में हंगामा करने वाले सदस्य भी खुश नजर आए, क्योंकि बोर्ड में उनकी मांग पर यह भी सहमति बन गई की हर सदस्य के प्रस्ताव पर 50-50 लाख रुपये के कार्य कराए जाएंगे।
जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह की अध्यक्षता बैठक 11 बजे से शुरू हुई। बैठक में पीडी डीआरडीए, सीवीओ और लोक निर्माण विभाग के अलावा जिला पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष की अनुमति से अपर मुख्य अधिकारी अरविंद आनंद ने 27 जनवरी को पिछली बैठक की कार्यवाही से सदन को अवगत कराया, जिसपर उपस्थित सभी सहमति जता दिए।
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चर्चा के दौरान 15वां वित्त आयोग से 25 करोड़ और पंचम राज्य वित्त आयोग वित्तीय वर्ष-2025-2026 की 25 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदित किया गया। इसमें खड़जा, लेपन, सीसीरोड, अमृत सरोवर, नाली निर्माण और स्वच्छता-शौचालय जैसे कार्य कराए जाने हैं। इसमें हर सदस्य को अपने-अपने क्षेत्र में प्रस्ताव पर 50-50 लाख रुपये के कार्य कराने का अधिकार दिया गया। साथ ही एएमओ को शासन प्रशासन के प्रोजेक्ट को अपने विवेक से कराने की सहमति दी गई।
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15 मिनट में ही बोर्ड की बैठक जिला पंचायत सभागार में संपन्न हो गई और 50 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर सदस्यों की सहमति से मुहर भी लग गई। पिछली बैठक में हंगामा करने वाले सदस्य भी खुश नजर आए, क्योंकि बोर्ड में उनकी मांग पर यह भी सहमति बन गई की हर सदस्य के प्रस्ताव पर 50-50 लाख रुपये के कार्य कराए जाएंगे।
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जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह की अध्यक्षता बैठक 11 बजे से शुरू हुई। बैठक में पीडी डीआरडीए, सीवीओ और लोक निर्माण विभाग के अलावा जिला पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष की अनुमति से अपर मुख्य अधिकारी अरविंद आनंद ने 27 जनवरी को पिछली बैठक की कार्यवाही से सदन को अवगत कराया, जिसपर उपस्थित सभी सहमति जता दिए।
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चर्चा के दौरान 15वां वित्त आयोग से 25 करोड़ और पंचम राज्य वित्त आयोग वित्तीय वर्ष-2025-2026 की 25 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदित किया गया। इसमें खड़जा, लेपन, सीसीरोड, अमृत सरोवर, नाली निर्माण और स्वच्छता-शौचालय जैसे कार्य कराए जाने हैं। इसमें हर सदस्य को अपने-अपने क्षेत्र में प्रस्ताव पर 50-50 लाख रुपये के कार्य कराने का अधिकार दिया गया। साथ ही एएमओ को शासन प्रशासन के प्रोजेक्ट को अपने विवेक से कराने की सहमति दी गई।