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लक्ष्य के सापेक्ष वसूली में कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी
Updated Mon, 09 Jul 2018 12:12 AM IST
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गाजीपुर। कर-करेतर एवं मासिक स्टाफ बैठक राइफल क्लब के सभागार में शनिवार को हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी के बालाजी ने वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, मनोरंजन कर, वन विभाग, खनन विभाग, विद्युत देय, लोक निर्माण विभाग, मंडी समिति, परिवहन निगम, श्रम विभाग, बांट माप, जिला पूर्ति विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत, भू-राजस्व एवं सिंचाई विभाग की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान, खनन, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, मंडी समिति, परिवहन, एआरटीओ, मनोरंजन, सिंचाई, चकबंदी, व्यापार कर, आबकारी, वाणिज्यकर आदि विभागों की लक्ष्य के सापेक्ष वसूली में कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वसूली कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया जाए। चकबंदी में वादों का निस्तारण शून्य रहा। दायरा निस्तारण में भी तहसीलों में प्रगति कम मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारण का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि आय, जाति निवास के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को लगाया जाए। मासिक स्टाफ बैठक की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा। 122-बी के मुकदमों में व्यक्तिगत तामिला करते हुए शून्य निस्तारण वाली तहसीलों को तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि सभी उप जिलाधिकारी अपने कोर्ट-कार्यालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीराम यादव, एसओसी एसके शुक्ला, अपर उपजिलाधिकारी विनय कुमार गुप्ता, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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समीक्षा के दौरान, खनन, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, मंडी समिति, परिवहन, एआरटीओ, मनोरंजन, सिंचाई, चकबंदी, व्यापार कर, आबकारी, वाणिज्यकर आदि विभागों की लक्ष्य के सापेक्ष वसूली में कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वसूली कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया जाए। चकबंदी में वादों का निस्तारण शून्य रहा। दायरा निस्तारण में भी तहसीलों में प्रगति कम मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारण का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि आय, जाति निवास के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को लगाया जाए। मासिक स्टाफ बैठक की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा। 122-बी के मुकदमों में व्यक्तिगत तामिला करते हुए शून्य निस्तारण वाली तहसीलों को तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि सभी उप जिलाधिकारी अपने कोर्ट-कार्यालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीराम यादव, एसओसी एसके शुक्ला, अपर उपजिलाधिकारी विनय कुमार गुप्ता, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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