आसान नहीं बेरोजगारी भत्ते की राह

बता दें कि पंजीकरण के समय हर उम्र के आवेदक पंजीकरण के लिए उमड़ पड़े। फिर आदेश आया कि सिर्फ 35 से 40 वर्ष तक के बेरोजगारों को ही भत्ता मिलेगा। इसके कुछ दिन बाद उम्र सीमा 30- 40 वर्ष कर दी गई। इसके बाद फिर आदेश आया कि जिन लोगों ने 15 मार्च तक पंजीकरण कराया है, वही भत्ता पाने के लिए आवेदन करें। शुरुआत में कुछ दिनों तक 15 मार्च के बाद वाले आवेदकों को बैरंग लौटना पड़ा। अब हाल ही में यह आदेश आया है कि अब 15 अप्रैल तक पंजीकरण कराने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले पहले सास-ससुर और माता-पिता के आय का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया, जिसे बाद में गैर जरूरी कर दिया गया। ऐसे में आवेदकों का कहना है शासन नए फरमान की वजह से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना भी ठप्प
1976 में शुरू हुए रोजगार कार्यालय को तीन साल पहले ही ऑनलाइन करने की योजना बनी थी। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत सभी सेवायोजन कार्यालयों को ऑनलाइन किया जाना था। गाजियाबाद में यह परियोजना सितंबर 2009 में शुरू तो हुई लेकिन दिसंबर 2009 में ही बंद हो गई। इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी का कहना था कि पेमेंट नहीं हुआ और शासन का कहना था कि पूरे वर्ष का पेमेंट पहले ही किया जा चुका है। इस खींचतान में पिछले तीन साल से सेवायोजन कार्यालय की इंटरनेट सेवा बंद पड़ी है। इस वजह से आवेदकों को आवेदन के लिए कार्यालय के कई चक्कर लगानेे पड़ते हैं।