बड़े शहरों में बनेंगे 20 मछली मॉल

प्रदेश में मछली कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य निदेशालय ने पिछले दिनों राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा था जो फाइनल हो गया है। इसके अंतर्गत सरकारी स्तर पर बनने वाले इन मॉल के लिए 90 प्रतिशत धनराशि बोर्ड उपलब्ध कराएगा, जबकि 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार देगी।

ये माल 2.5-2.5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होंगे। इनका निर्माण सरकारी स्तर पर ही होगा और मत्स्य विकास बोर्ड व नगर निगम जैसी संस्थाएं इसे बनवाएंगी। राज्य सरकार ने 20 प्रमुख शहरों के लिए अपने हिस्से के अनुदान के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
 
मत्स्य निदेशक डीके सिंह ने बताया कि किन-किन शहरों में ये मॉल बनाए जाएं इसके चयन की कार्यवाही चल रही है। इन मॉल के बनने से मछली कारोबार को नई पहचान मिलेगी और कारोबारियों को बेहतर फायदा मिलेगा।