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चंद्रवारगेट पुलिया पर अंडरपास के लिए 12 करोड़ मंजूर 1
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चंद्रवार गेट पर बना अंडरपास किया जाएगा चौड़ा
- फोटो : FIROZABAD
फिरोजाबाद। कोरोना काल में सुहाग नगरी को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। सैकड़ों गांवों को शहर से जोड़ने वाले चंद्रवार गेट रेलवे लाइन पर बने अंडरपास को चौड़ा करने की शासन से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए शासन से 11 करोड़, 89 लाख रुपये की धनराशि मंजूर कर दी गई है। शासन ने कार्य शुरू करने के लिए दो करोड़ रुपये अवमुक्त भी कर दिए हैं। अंडरपास चौड़ा होने से जाम की बड़ी समस्या निजात मिलेगी।
चंद्रवार गेट रेलवे लाइन के नीचे आवागमन के लिए बनाया गया अंडरपास करीब सौ वर्ष पुराना है। इस जगह को चंद्रवार गेट पुलिया के नाम से जानते हैं। यमुना किनारे बसे तमाम गांवों को शहर से यही अंडरपास जोड़ता है। आसपास बाजार और घनी आबादी होने से यहां अक्सर जाम लगा रहता है। गांव से शहर हजारों की संख्या में मजदूर इसी रास्ते से होकर साइकिल या अन्य वाहनों से कारखाने में काम करने आते हैं।
अंडरपास मात्र तीन मीटर चौड़ा है। सदर विधायक मनीष असीजा ने इसे चौड़ा किए जाने के लिए 15 अक्तूबर 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिख कर रेलवे लाइन के नीचे बनी पुलिया (अंडरपास) को चौड़ा करने की मांग की थी। रेल विभाग में मामला खींचता देख 11 फरवरी, 2020 को मुख्यमंत्री को प्रस्ताव बना कर भेजा। मार्च के पहले सप्ताह में शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया था। अनुमानित बजट के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा। अब अंडरपास चौड़ा करने की मंजूरी के साथ शासन ने दो करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त भी कर दी है।
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चंद्रवार गेट रेलवे लाइन के नीचे आवागमन के लिए बनाया गया अंडरपास करीब सौ वर्ष पुराना है। इस जगह को चंद्रवार गेट पुलिया के नाम से जानते हैं। यमुना किनारे बसे तमाम गांवों को शहर से यही अंडरपास जोड़ता है। आसपास बाजार और घनी आबादी होने से यहां अक्सर जाम लगा रहता है। गांव से शहर हजारों की संख्या में मजदूर इसी रास्ते से होकर साइकिल या अन्य वाहनों से कारखाने में काम करने आते हैं।
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अंडरपास मात्र तीन मीटर चौड़ा है। सदर विधायक मनीष असीजा ने इसे चौड़ा किए जाने के लिए 15 अक्तूबर 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिख कर रेलवे लाइन के नीचे बनी पुलिया (अंडरपास) को चौड़ा करने की मांग की थी। रेल विभाग में मामला खींचता देख 11 फरवरी, 2020 को मुख्यमंत्री को प्रस्ताव बना कर भेजा। मार्च के पहले सप्ताह में शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया था। अनुमानित बजट के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा। अब अंडरपास चौड़ा करने की मंजूरी के साथ शासन ने दो करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त भी कर दी है।
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