अधिकार समाप्त होने से पहले प्रधान भुगतान प्रक्रिया पूरी कराने में जुटे

कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में 25 दिसंबर की मध्य रात्रि के बाद प्रधानों के वित्तीय अधिकार समाप्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही जिले की ग्राम पंचायतों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय स्कूलों में हुए निर्माण कार्य, सामुदायिक शौचालय निर्माण, पंचायत घर निर्माण एवं हैंडपंप रिबोर जैसे कार्यों को पूर्ण कराने वाले प्रधानों की बेचैनी बढ़ गई है। प्रधान कार्यदायी संस्था, फर्म एवं ठेकेदारों का लंबित भुगतान पूरा कराने की कोशिश में ब्लाक एवं डीपीआरओ कार्यालय तक दौड़ लगाते नजर आए। राज्य वित्त एवं 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी धनराशि के भुगतान को बनी ई-ग्राम स्वराज साइट के काम न करने के कारण अधिकांश प्रधानों के बिलों का भुगतान नहीं हुआ।
सचिवों ने अभिलेखीय प्रपत्र लिए कब्जे में
प्रधानों के डोंगल अपंजीकृत करने की कवायद तेज
जिले की सभी 569 ग्राम पंचायतों में तैनात सचिव भी सक्रिय हो गए हैं। सचिवों ने ग्राम प्रधानों के पास रखे अभिलेखीय प्रपत्र अपने कब्जे में लेने का काम तेज कर दिया। शासन ने 25 दिसंबर की मध्य रात तक शत प्रतिशत प्रधानों के भुगतान संबंधी डोंगल अपंजीकृत किए जाने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार से इस पर काम शुरू हो गया।
बैंक बंदी से भी भुगतान प्रक्रिया पर पडे़गा असर
शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ऐसे में जिन प्रधानों ने अपने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भुगतान प्रक्रिया पूरी करा भी ली है। उनकी ग्राम पंचायतों में काम करने वाली फर्म व ठेकेदारों को भुगतान मिलना आसान नहीं होगा।