विधानसभा में गूंजा बिजली संकट का मुद्दा

 नगर विधायक ने बिजली संकट दूर करने को प्रस्तावित बिजलीघरों भूमि का मामला विधानसभा में उठाया तो पता चला कि अभी तक भूमि उपलब्ध कराने को प्रयास किए जा रहे हैं।
नगर विधायक मनीष असीजा ने विस में पूछा कि उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा जिला टूंडला में 220 केवी तथा नारखी में 132 केवी क्षमता के स्वीकृत उपकेंद्र के निर्माण के लिए ऊर्जा विभाग को प्राप्त हुआ है। यदि हुआ है तो अब तक क्या कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से उपकेंद्र निर्माण को आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने नगर में 400 केवी विद्युत उपकेंद्र के लिए भूमि का मामला भी उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उपकेंद्र निर्माण के लिए भूमि को उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. के पक्ष में ट्रांसफर करने की कार्रवाई चल रही है। भूमि पर भौतिक कब्जा होने के बाद 30 माह में उपकेंद्र का निर्माण पूर्ण होना संभावित है। नगर विधायक ने शहर के नौ बिजलीघरों द्वारा अलग-अलग थू-रेट से सप्लाई व राजस्व वसूली तथा कम थ्रू रेट वाले क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला उठाया।

एंबुलेंस देरी से पहुंचने के मामले भी गूंजे
फीरोजाबाद। एटा और फीरोजाबाद जिले में 108 समाजवादी एंबुलेंस की देरी से हुई तीन मरीजों की मौत पर प्रदेश सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। नगर विधायक मनीष असीजा ने विधानसभा में 108 एंबुलेंस मामले की जांच का मुद्दा उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मरीजों की मौत का कारण एंबुलेंस में देरी होने से इंकार कर दिया। साथ ही जांच कराने से मना कर दिया। विधायक असीजा ने कहा कि फीरोजाबाद में घायल रोगियों की जांच के लिए सीटी स्कैन एवं एमआरआई उपलब्ध न होने से रोगियों को असुविधा होती है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रामा सेंटर में सीटी स्कैन मशीन स्वीकृत है। यहां मगर एमआरआई मशीन के लिए सरकार ने नहीं सोचा है। असीजा ने  इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को कहा, लेकिन इस मांग को भी सरकार ने नकार दिया।