शासन की सख्ती का दिखने लगा असर,गांवों में खुलने लगे सामुदायिक शौचालय

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण अंचल में सामुदायिक शौचालयों की स्थापना कराई गई थी। इन शौचालयों के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहयता समूह के संचालकों को सौंपी गई थी। इनके मोबाइल नंबर अंकित कराने के साथ ही इनको विभाग की साइट पर अपलोड किया था। पिछले दिनों शासन की ओर से पंचायतीराज विभाग के निदेशालय में बने स्वच्छ भारत मिशन के वाररूम से जब शौचालयों का सत्यापन मोबाइल फोन करके कराया तो स्थिति चौंकाने वाली दिखाई दी। क्योंकि किसी का फोन बंद था तो कहीं शौचालय ही बंद था।
कई स्थानों पर बंद शौचालय का प्रधान एवं सचिव ने मानदेय भी जारी कर दिया। इसकी रिपोर्ट जिले में आई तो सीडीओ चर्चित गौड़ ने डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा को सक्रिय किया। जिले के कंट्रोल रूम से जिले के सभी नौ ब्लाकों के शौचालयों का सत्यापन कराया गया। डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत नारखी एवं मदनपुर सहित जो-जो शौचालय बंद मिले उन पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि शासन की सख्ती के बाद जिले में बंद रहने वाले सामुदायिक शौचालयों को खोलना प्रारंभ कर दिया है। इसकी फोटो खुद शौचालयों का संचालन करने वाले समूह के लोग भेज रहे हैं। इन सभी शौचालयों को सुचारु रूप से संचालित किए जाने की व्यवस्था की जा रही है।