आठ योजनाओं पर लगा ग्रहण

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के बंद होने से पंचायतों का विकास प्रभावित होगा। वहीं पंचायतें हाईटेक नहीं होंगी। स्टाफ का अभाव अभी और झेलना होगा। इस योजना के तहत जिले के पंचायत सचिवों को सहायक के रूप में स्टाफ मिलना तय था। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना को भी बजट देने से इंकार कर दिया है। पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना, पंचायत भवन का निर्माण कराना प्रस्तावित था। पाढ़म, भदान एवं पचोखरा में काम भी शुरू हो गया था लेकिन बजट बंद होने से अन्य गांवों में भवन नहीं बन सकेंगे। अच्छा विकास कार्य कराने वाली पंचायतें पुरस्कृत नहीं हो सकेंगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सदर ब्लाक की ग्राम मोढ़ा एवं दौंकेली का चयन कर प्रस्ताव भेजा है।

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना जिले में पांच वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। योजना के बंद होने के आदेश नहीं मिले हैं लेकिन बजट नहीं मिलने की खबर सुनी है। योजना के बंद होने से पंचायतों का विकास प्रभावित ही होगा।
राजीव नयन गुप्ता, जिला कोआर्डिनेटर स्वच्छता मिशन फीरोजाबाद।

नए उद्योग की स्थापना होगी प्रभावित
खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत नए उद्योग की स्थापना करने वालों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले बजट से 25 प्रतिशत अनुदान मिलता था। केंद्र द्वारा सहायता बंद कर दिए जाने के कारण इस तरह के उद्योग की स्थापना का काम प्रभावित होगा। उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इसका सीधा  असर आमजन पर पड़ेगा।

सपना बन जाएंगे माडल स्कूल
कक्षा छह से 12 तक के स्कूलों की स्थापना (मॉडल स्कूल) बनाने का प्रावधान  हर ब्लाक के लिए किया गया था। केंद्र की मदद से बनने वाले इन स्कूलों की शुरूआत जिले के पिछड़े ब्लाक एका से की गई थी। देवा गांव में भूमि खोज ली गई। बजट मिलता इससे पहले ही केंद्र की ओर से धनराशि देना बंद कर दिया। इसके कारण यह मॉडल स्कूल सिर्फ सपना बन जाएंगे।

हाईटेक प्रणाली पर लगेंगे ब्रेक
पुलिस की कार्यशैली एवं प्रणाली में काफी बदलाव आया है। सीसीटीएनएस प्रणाली के साथ थानों में सीधे कंप्यूटर पर अभियोग दर्ज करने जैसी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शिकायत एसपी कार्यालय में दर्ज कराओ और घर लौटने से पूर्व थाने का दारोगा आपके यहां हाजिर हो जाता था। अब केंद्र की ओर से बजट नहीं देने से निश्चित ही खाकी की कार्यशैली पर असर पड़ेगा।

केंद्र सरकार को पंचायतों को हाईटेक बनाने को धन देना चाहिए। बजट में कटौती करके निश्चित ही पंचायतों के अधिकारों को छीनने का काम किया है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना ने ग्राम पंचायतों को काफी आगे बढ़ाया है।
रामनिवास यादव, जिला महामंत्री प्रधान संघ फीरोजाबाद।