Firozabad News: 668 शिक्षकों के भविष्य पर संकट

शिक्षकों का कहना है कि चार साल बाद यदि नई सूची के अनुसार नौकरी से बाहर होना पड़ा तो बहुत सी नई मुश्किलें सामने आ जाएंगी। पारिवारिक खर्च, लोन और अन्य जरूरतों को भी पूरा करना है, ऐसे में नौकरी पर आया संकट परेशान करने वाला है।




आरक्षण का है मसला, शिक्षकों की बढ़ी चिंता
69 हजार भर्ती प्रक्रिया में आरोप लगाया गया था कि 19 हजार पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण दिया गया था। हालांकि, सरकार ने भर्ती नियमानुसार होने की बात कही थी। अब कोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दिया है।



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-हाईकोर्ट का फैसला चिंता बढ़ाने वाला है। नई सूची के परिणाम जो भी हों, जिन शिक्षकों की नौकरी जाएगी, वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होंगे। सरकार को उन शिक्षकों के बारे में भी विचार करना चाहिए।

ललित कुमार, शिक्षक
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जहां कई लोगों की जिंदगी में नई सूची रोजगार लाएगी। वहीं कई शिक्षकों को सड़क पर ला देगी। सरकार को सभी का ध्यान रखना चाहिए।
शैलेंद्र कुमार, शिक्षक