कांच इकाईयों में मची गैस कोटा बढवाने की होड

शहर की कांच इकाईयां लंबे समय से पूर्व उद्योग विभाग द्वारा आवंटित कोटा के गैस सप्लाई की अनुबंध क्षमता बढ़ाने की जुगत में हैं। टीटीजेड एरिया में वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण की रोकथाम को जारी एनजीटी की नियमावली इससे बाधा है। ऐसे कांच इकाईयों में औद्योगिक एवं उत्पादन क्षमता के विस्तारीकरण प्रभावित है। जनवरी में टीटीजेड कमेटी द्वारा मंडलायुक्त आगरा मंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान अनुबंध के अनुसार गैस कोटा बढ़वाने के इच्छुक इकाईयों को आवेदन करने के संकेत दिए गए। पूर्व अनुबंध के आधार पर गैस कोटा बढवाने को आतुर इकाईयों द्वारा टीटीजेड कमेटी के समक्ष आवेदन करने की होड़ लग गई है। करीब 100 से ज्यादा इकाईयों ने गैस कोटा की अनुबंध क्षमता बढ़ाने को आवेदन किए हैं। सभी के आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद टीटीजेड कमेटी ने स्थानीय जिला उद्योग केंद्र से आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
गैस कोटा बढ़वाने को तय करनी होगी कठिन डगर
टीटीजेड कमेटी के समक्ष आवेदन के उपरांत कांच इकाईयों के बारे में जिला उद्योग केंद्र से आख्या मांगी गई है। इसके साथ आवेदक इकाईयों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सहमति भी प्राप्त करनी होगी।
आंकड़े एक नजर में
फिरोजाबाद की कांच इकाईयों में प्रतिमाह खर्च होने वाली गैस-18 लाख घनमीटर।
बड़े ग्लास कारखानों में प्रतिमाह -12.5 लाख घनमीटर
चूड़ी कारखानों में प्रतिमाह- 5.5 लाख घनमीटर
पूर्व में अनुबंध के अनुरूप गैस कोटा बढ़ाने को हाईलाइट, मीरा ग्लास के अलावा हरिओम ग्लास, जीटी ग्लास एवं रैनू ग्लास ने आवेदन किए थे। टीटीजेड कमेटी द्वारा गैस कोटा बढ़ाने संबंधी आवेदन करने पर सहमति के बाद करीब 100 अन्य भी अपने आवेदन किए हैं। उक्त के संबंध में टीटीजेड कमेटी ने विभाग से आख्या मांगी है।
अमरेश पांडे, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र