तकनीकी उन्नयन की इच्छुक इकाईयों को मिलेगी आर्थिक मदद

उन कांच और अन्य श्रेणी की इकाइयों को शासन द्वारा कुल लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये अनुदान प्रदेश सरकार देगी। गत दिनों शासन स्तर पर हुई समीक्षा के दौरान जिले में योजना के लाभार्थियों की संख्या न्यूनतम होने पर इस संबंध में आपत्ति जताई गई। प्रमुख सचिव स्तर पर हुई बैठक के दौरान मौजूद उद्योग विभाग के अफसरों को तकनीकी उन्नयन योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ ही अधिकाधिक इकाइयों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं।
बैंक ऋण पर भी मिलेगी छूट
योजनांतर्गत उन इकाइयों को भी छूट दी जाएगी। जिन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाने अथवा गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीन क्रय के लिए बैंक से ऋण प्राप्त किया है।
सभी श्रेणी की इकाइयों को मिलेगा योजना का लाभ
उपायुक्त उद्योग अमरेश पांडे के अनुसार ओडीओपी एवं अन्य सूक्ष्म एवं लघु स्तर की सभी इकाइयां इस योजना की पात्र हैं। ऐसी इकाइयां जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने अथवा इकाई में मानव श्रम को कम करने के लिए अत्याधुनिक मशीन स्थापना की इच्छुक हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जा सकता है।