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शादीपुर में आरओबी व स्टेशन में बनेगा पैदल पुल
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फतेहपुर। रेलवे प्रशासन ने शहर के लोगों की समस्या को खत्म करने के लिए शादीपुर रेलवे क्रासिंग (49 नंबर गेट) में ओवरब्रिज बनाने को हरी झंडी दे दी है। साथ ही स्टेशन में एक और पैदल पुल बनाएगा। इसके लिए करीब 12 करोड़ रुपये की कार्ययोजना मंजूर हुई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
शादीपुर रेलवे क्रासिंग पर जाम की समस्या को दूर करने के लिए शहरवासी बहुत दिनों से पुल बनाने की मांग कर रहे थे। अब जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। शादीपुर क्रासिंग में ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे से करीब आठ करोड़ रुपये की मंजूरी हुई है। रेलवे व सेतु निगम इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू
होगा। बता दें कि शहर की इकलौती शादीपुर रेलवे क्रासिंग है। यहां से निकलने वाले लोगों को हमेशा जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। अब इसका निस्तारण हो जाएगा। वहीं स्टेशन मेें प्लेटफार्म एक से दो व तीन में जाने के लिए मात्र एक पैदल पुल है। अब स्टेशन में एक और पैदल पुल बनेगा। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने साढ़े तीन करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
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रेलवे निर्माण विभाग के सहायक अभियंता नमोनरायण मीना का कहना है कि आरओबी और पैदल पुल बनाने के लिए रेलवे प्रशासन को प्रपोजल भेजा गया था। उसकी मंजूरी हो गई है। टेंडर कराकर निर्माण शुरू कराने का काम उच्चाधिकारियों पर निर्भर करता है।
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शादीपुर रेलवे क्रासिंग पर जाम की समस्या को दूर करने के लिए शहरवासी बहुत दिनों से पुल बनाने की मांग कर रहे थे। अब जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। शादीपुर क्रासिंग में ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे से करीब आठ करोड़ रुपये की मंजूरी हुई है। रेलवे व सेतु निगम इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू
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होगा। बता दें कि शहर की इकलौती शादीपुर रेलवे क्रासिंग है। यहां से निकलने वाले लोगों को हमेशा जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। अब इसका निस्तारण हो जाएगा। वहीं स्टेशन मेें प्लेटफार्म एक से दो व तीन में जाने के लिए मात्र एक पैदल पुल है। अब स्टेशन में एक और पैदल पुल बनेगा। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने साढ़े तीन करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
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रेलवे निर्माण विभाग के सहायक अभियंता नमोनरायण मीना का कहना है कि आरओबी और पैदल पुल बनाने के लिए रेलवे प्रशासन को प्रपोजल भेजा गया था। उसकी मंजूरी हो गई है। टेंडर कराकर निर्माण शुरू कराने का काम उच्चाधिकारियों पर निर्भर करता है।