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एमपीडब्लू की सेवाएं राज्य सरकार के दायरें में लाईं जाएं
Updated Fri, 30 Jan 2015 12:58 AM IST
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बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता पुरुष (एमपीडब्लू) संगठन ने गुरुवार को राज्य सरकार के दायरे में सेवाएं लाने की जोरदार मांग उठाई। संगठन ने कहा कि एमपीडब्लू दुर्गम ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से नियमितीकरण की दिशा में काम नहीं हो रहा है, जिससे एमपीडब्लू के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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आईटीआई कैंपस में स्वास्थ्य विभाग की कड़ी बने एमपीडब्लू संगठन ने ये बातें रखीं। संगठन के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 30 सितंबर 2014 से एमपीडब्लू पुरुष की सेवाएं एनआरएचएम निदेशक के मुताबिक राज्य सरकार के माध्यम से ली जानी चाहिए।
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एमपीडब्लू नियमित पदों के सापेक्ष दुर्गम ग्रामीणांचलों मेें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का काम कराने के बावजूद दो राहे में खड़े हैं। इतना ही नहीं तीन साल से एमपीडब्लू राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
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ऐसी दशा में राज्य सरकार को इनके नियमितीकरण की दिशा में काम करना चाहिए। संगठन ने पांच फरवरी को इसी कैंपस में एक और बैठक बुला करके आगे रणनीति तैयार करने का मसौदा तैयार किया।
महामंत्री उमेश सिंह, धीरेंद्र प्रताप सिंह, दीपक कुमार, नागेंद्र शुक्ला, पुष्पेंद्र यादव, विवेक वर्मा, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कामरान, अनूप तिवारी, अंकित सिंह, अरशद खान, हरीश द्विवेदी, अजीत कुमार, जय प्रकाश यादव, प्रकाश पांडेय, देवेंद्र कुमार, अजय कुमार, मुकेश कुमार, सुलभ श्रीवास्तव, श्रवण कुमार, मनोज कुशवाहा, दिनेश मौर्या, करन सिंह मौजूद रहे।