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सत्ताधारियों के दबाव में उलझा बेशकीमती जमीन का झगड़ा

Sun, 27 Jun 2021 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Jun 2021 11:36 PM IST
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land dispute under the pressure of  ruling party leaders taken to new high
बिंदकी। नगर पालिका भवन के सामने पड़ी बेशकीमती जमीन का विवाद सत्ताधारियों के दबाव में उलझता जा रहा है। इस मामले में 145 की कार्यवाही होना असंभव बताकर रिपोर्ट लगाने पर एसडीएम ने पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई राजस्व विभाग व कोर्ट तय करेगी।
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मुगल रोड पर नगर पालिका के सामने बेशकीमती जमीन पड़ी है। इस पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। इसमें महाजनी गली निवासी अधिवक्ता शीतेश कुमार तिवारी का दावा है कि उनका इस जमीन का बैनामा 1955 में हुआ था। उनके पास बैनामा के कागज भी हैं। दूसरी ओर, ठठराही मोहल्ला निवासी राहुल
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द्विवेदी इस जमीन को अपना बता रहे हैं। इसकी दावेदारी उन्होंने वर्ष 2018 में की थी। राहुल ने जमीन का कुछ हिस्सा विपिन पटेल को बेच दिया था। इस मामले में बिंदकी कस्बा इंचार्ज को फोन पर धमकाते हुए एक पक्ष का ऑडियो भी पूर्व में वायरल हुआ था। इसे पूर्व आईपीएस अधिकारी अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर सुर्खियों में ला दिया था।
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इस मामले में पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने कस्बा इंचार्ज को तलब भी किया था। इस विवादित जमीन को लेकर एसडीएम ने बिंदकी पुलिस से जमीन को 145 की कार्यवाही के दायरे में लाने के लिए वहां के माहौल की रिपोर्ट मांगी। जिस पर पुलिस ने सत्ता के दबाव में यह रिपोर्ट दे दी कि जमीन पर 145 की कार्यवाही संभव नहीं है।
पुलिस को केवल यहां के माहौल को लेकर रिपोर्ट देनी थी। इस मामले की रिपोर्ट जब एसडीएम विजयशंकर तिवारी को मिली तो वह भड़क गए। उन्होंने बिंदकी पुलिस को फटकार लगाई और बताया कि 145 की कार्यवाही करना राजस्व विभाग का काम है न की पुलिस का। एसडीएम विजय शंकर तिवारी ने बताया कि विवादित जमीन को लेकर कोर्ट में 145 की कार्यवाही प्रचलित है। दोनों पक्षों को निर्माण करने से रोक दिया गया है।

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विवादित जमीन के निस्तारण के लिए राजस्व अदालत की ओर से 145 की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसके तहत जमीन कुर्क होकर प्रशासन के पास चली जाती है। इसके बाद वादी या प्रतिवादी को कोर्ट में चल रहे मुकदमे का फैसला आने के बाद जमीन उन्हें वापस मिलती है। पुलिस से जमीन को लेकर संभावित झगड़ा और स्थानीय माहौल की रिपोर्ट ली जाती है।
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