{"_id":"580bb0df4f1c1b722b704e6b","slug":"deepaavalee-se-pahale-kisaanon-ko-milegee-raahat-before-diwali-relief-to-farmers-will","type":"story","status":"publish","title_hn":"दीपावली से पहले किसानों को मिलेगी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दीपावली से पहले किसानों को मिलेगी राहत
अमर उजाला ब्यूरो फतेहपुर
Updated Sun, 23 Oct 2016 12:03 AM IST
विज्ञापन
पत्रकारों से बातचीत करते सपा के पूर्व सांसद राकेश सचान।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिले में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए प्रदेश सरकार ने 49 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट दिया है। दीपावली से पहले किसानों को मुआवजा बांट दिया जाएगा। शनिवार को सपा के पूर्व सांसद राकेश सचान ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की वादाखिलाफी से मुआवजा वितरण में विलंब हुआ है।निवार को शहर के खलील नगर स्थित कार्यालय में लोगों की दिक्कतें सुनीं। बाद में उन्होंने बताया कि जिले में 50 प्रतिशत किसानों को पहले ही मुआवजा मिल चुका है। केंद्र सरकार ने रकम नहीं दी है।
आए दिन फर्जी बयानबाजी करती है। उन्होंने बताया कि पहले नुकसान का 100 फीसदी मुआवजा दिया गया था, लेकिन आवंटित बजट में नुकसान का 50 प्रतिशत ही किसानों को मिलेगा। इसके लिए सदर तहसील को 20 करोड़ 45 लाख, बिंदकी को 15 करोड़ 50 लाख, खागा तहसील के किसानों को मुआवजा देने के लिए 13 करोड़ 75 लाख का बजट जिले में आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने वायदे में खरी नहीं उतरी है। अभी तक जिले में एक नई योजना नहीं लागू हुई। उनके कार्यकाल की सभी अधूरी योजनाओं को पूरा कर सांसद अपने नाम के पत्थर लगाने का काम कर रही हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण केंद्र सरकार अपने हिस्से का विकास योजनाओं का बजट नहीं आवंटित कर रही है, जिससे विकास प्रभावित हो रहा है। दावा किया कि प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का शत प्रतिशत बजट पीडब्लूडी, सिंचाई, पेयजल से संबंधित विभागों को आवंटित कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की वादाखिलाफी से मुआवजा वितरण में विलंब हुआ है।निवार को शहर के खलील नगर स्थित कार्यालय में लोगों की दिक्कतें सुनीं। बाद में उन्होंने बताया कि जिले में 50 प्रतिशत किसानों को पहले ही मुआवजा मिल चुका है। केंद्र सरकार ने रकम नहीं दी है।
विज्ञापन
आए दिन फर्जी बयानबाजी करती है। उन्होंने बताया कि पहले नुकसान का 100 फीसदी मुआवजा दिया गया था, लेकिन आवंटित बजट में नुकसान का 50 प्रतिशत ही किसानों को मिलेगा। इसके लिए सदर तहसील को 20 करोड़ 45 लाख, बिंदकी को 15 करोड़ 50 लाख, खागा तहसील के किसानों को मुआवजा देने के लिए 13 करोड़ 75 लाख का बजट जिले में आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने वायदे में खरी नहीं उतरी है। अभी तक जिले में एक नई योजना नहीं लागू हुई। उनके कार्यकाल की सभी अधूरी योजनाओं को पूरा कर सांसद अपने नाम के पत्थर लगाने का काम कर रही हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण केंद्र सरकार अपने हिस्से का विकास योजनाओं का बजट नहीं आवंटित कर रही है, जिससे विकास प्रभावित हो रहा है। दावा किया कि प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का शत प्रतिशत बजट पीडब्लूडी, सिंचाई, पेयजल से संबंधित विभागों को आवंटित कर दिया है।
विज्ञापन