दीन दयाल योजना को चाहिए बजट का ‘करंट’

वर्तमान समय में जिले में 37 विद्युत उपकेंद्र संचालित हैं जिनसे डेढ़ लाख घरेलू और कामर्शियल कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति मुहैया कराई जाती है। जिले में विद्युत आपूर्ति बेहतर करने और गांवों व मजरों में विद्युतीक रण करने के उद्देश्य से योजना संचालित की गई है। बताते चलें कि अभी तक कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांवों में विद्युतीकरण कराया गया था। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत जिले में 1359 गांव व 2754 मजरे ऐसे हैं जो अभी रोशन होने हैं। इन गांवों में बिजली न पहुंचने से उपभोक्ताओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अधीक्षण अभियंता रत्नेश कुमार ने करीब छह माह पूर्व छह करोड़ का स्टीमेट तैयार कर बजट के लिए शासन को भेजा था, लेकिन अभी तक धनराशि न आने से काम नहीं शुरू हो पा रहा है।

कोट
केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर बजट की मांग की गई है। जैसे ही बजट मिलेगा काम शुरू करा दिया जाएगा। जिले के गांवों व मजरों में विद्युतीकरण कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए प्रोजेक्ट भी भेज दिया गया है। इसी हफ्ते शासन को बजट के लिए एक बार फिर रिमाइंडर लेटर भेजेंगे। - रत्नेश कुमार, अधीक्षण अभियंता


क्या होने हैं काम
फतेहपुर। बिजली विभाग ने पंडित दीन दयाल विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्टीमेट बनाकर भेजा है उसमें 11 विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण दो करोड़ 75 लाख से होना है। इसके अलावा दो करोड़ से एग्रीकल्चर फीडर का निर्माण, पचास लाख से जर्जर तारों के बदलने का काम होना है जबकि इसी प्रकार कर्मचारियों की तैनाती आदि में खर्च होना है।

फोटो नंबर व परिचय 18--- विधायक विक्रम सिंह
केंद्र सरकार के पास धन की कमी नहीं है। गांव गांव विद्युतीकरण कराने के लिए सरकार काम कर रही है। जिले को बजट दिलाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। कभी कभी राज्य सरकार द्वारा मानक के अनुसार काम न करने से केंद्र सरकार फं ड रिलीज नहीं करती, लेकिन इसकी भी जानकारी ली जाएगी। - विक्रम सिंह, सदर विधायक