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लोक अदालत में 53623 मुकदमों का निस्तारण, लगी भीड़
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फतेहपुर। मेगा लोक अदालत में तहसील स्तर पर 53623 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें बैंकिंग संस्थाओं के 950 मामलों में 9 करोड़ 43 लाख 12 हजार रुपये और राजस्व न्यायालय के 40548 वाहनों के 9 करोड़ 50 लाख 15 हजार 407 रुपये का शुल्क वसूल कर वाद निस्तारित किए गए।
जिला न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। जिला जज ने एक वाद का निस्तारण किया। प्रधान न्यायाधीश विजय शंकर उपाध्याय ने 37 वैैवाहिक वादों का निस्तारण किया। पीठासीन अधिकारी डॉ. बालमुकुंद ने मोटर वाहन दुर्घटना के 111 वाद का निस्तारण कराया। अपर जिला सत्र एवं सत्र न्यायाधीश पृथ्वीपाल यादव ने दो वाद का निस्तारण किया। इसी प्रकार 53623 वाद निस्तारित किए गए। खागा प्रतिनिधि के
अनुसार मेगा लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट व राजस्व अदालतों में कुल 1380 मुकदमों का निस्तारण न्यायाधीशों की ओर से किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में करीब 1002 मुकदमों और राजस्व अदालतों में 378 मुकदमों का निस्तारण किया। इस दौरान भीड़ रही। एसडीएम आशीष कुमार की अदालत में 10 सिविल के
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मुकदमे व निरोधात्मक कार्यवाही के निस्तारित किए गए। तहसीलदार शशिभूषण मिश्र की अदालत में 159 वरासत के मामलों का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में 90 दाखिल खारिज और बेदखली के मामले निस्तारित हुए। इसके अलावा अफसरों ने 10284 आय, जाति, निवास की शिकायतों का निस्तारण किया।
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जिला न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। जिला जज ने एक वाद का निस्तारण किया। प्रधान न्यायाधीश विजय शंकर उपाध्याय ने 37 वैैवाहिक वादों का निस्तारण किया। पीठासीन अधिकारी डॉ. बालमुकुंद ने मोटर वाहन दुर्घटना के 111 वाद का निस्तारण कराया। अपर जिला सत्र एवं सत्र न्यायाधीश पृथ्वीपाल यादव ने दो वाद का निस्तारण किया। इसी प्रकार 53623 वाद निस्तारित किए गए। खागा प्रतिनिधि के
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अनुसार मेगा लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट व राजस्व अदालतों में कुल 1380 मुकदमों का निस्तारण न्यायाधीशों की ओर से किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में करीब 1002 मुकदमों और राजस्व अदालतों में 378 मुकदमों का निस्तारण किया। इस दौरान भीड़ रही। एसडीएम आशीष कुमार की अदालत में 10 सिविल के
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मुकदमे व निरोधात्मक कार्यवाही के निस्तारित किए गए। तहसीलदार शशिभूषण मिश्र की अदालत में 159 वरासत के मामलों का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में 90 दाखिल खारिज और बेदखली के मामले निस्तारित हुए। इसके अलावा अफसरों ने 10284 आय, जाति, निवास की शिकायतों का निस्तारण किया।
