लापरवाही से वन विभाग को नहीं मिल रही जमीन

एसडीएम का कहना है कि जल्द ही जमीनें कब्जा मुक्त कराकर वन विभाग के सुपुर्द की जाएंगी।
तहसील क्षेत्र के कई गांव में हजारों बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है।
सरकारी जमीन पर पौधे लगाने के लिए वन विभाग तहसील के छह माह से चक्कर लगा रहा है, लेकिन तहसील के अधिकारियों व लेखपालों की भूमाफियाओं की साठगांठ होने से जमीन की नाप नहीं हो पा रही है।
वन विभाग के उप वन रेंजर अधिकारी राजकुमार ने बताया कि कंचनपुर सबलपुर में वन लगाने के लिए 100 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसमें मात्र 200 बीघा जमीन ही मिल सकी है।
इसके अलावा गांव सवासी में 150 हेक्टेयर, जसूपुर में 50 हेक्टेयर, संतोषपुर में 100 हेक्टेयर, सुंदरपुर 125 हेक्टेयर, चंदपुर में 20 हेक्टेयर, गढ़िया में 250 हेक्टेयर, भवानीपुर में 50, भुसेरा में 150 हेक्टेयर जमीन पर पौधरोपण होना है, लेकिन जमीन ही नहीं मिल रही है।
तहसीलदार व एसडीएम से नाप कराने के लिए अक्तूबर से कहा जा रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
उक्त जमीनें भूमाफियाओं के कब्जे में है। तहसील प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जमीन न दिए जाने की जानकारी वन विभाग के उप वन रेंजर ने डीएफओ को दी है।
एसडीएम प्रीती तिवारी ने बताया कि भूमाफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त कराई जा रही है। मतगणना के बाद अभियान चलाकर नाप कराकर वन विभाग को दी जाएगी।