शिक्षक संगठन ने समस्याओं के निस्तारण की उठाई मांग

ज्ञापन में कहा गया कि आठ जनवरी को परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर शिक्षण योगदान अंक निर्धारित करने का आदेश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। यह आदेश शिक्षक समाज को अपमानित करने और काला कानून लागू करने जैसा है। इस आदेश को वापस लिया जाए। जो शिक्षक अंतरजनपदीय स्थानांतरण से वंचित रह गए हैं।
उनको अंतरजनपदीय स्थानांतरण शीघ्र किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आदेश जारी हो। शिक्षकों को जब तक टेबलेट उपलब्ध न कराए जाए, तब तक मिशन प्रेरणा के तहत कराए जा रहे ऑनलाइन कार्य रोका जाए और शिक्षकों पर दंडनात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगे।
परिषदीय विद्यालय के शिक्षक की मृत्यु पर उसके आश्रित की चतुर्थश्रेणी के स्थान पर लिपिक पद पर नियुक्ति होनी चाहिए। उधर बीएसए को दिए ज्ञापन में जीपीएफ की धनराशि ऑनलाइन करने और पासबुक जारी कराने समेत पांच समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष भूपेश प्रकाश पाठक, जिला मंत्री नरेंद्र पाल सिंह राजपूत, प्रवेश सिंह, रत्नेश चंद्र सक्सेना, देवेश यादव आदि मौजूद रहे।