डीआईओएस पर भ्रष्टाचार के आरोप की शासन से जांच शुरू

माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष लालाराम दुबे व जिला मंत्री नरेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने 30 अगस्त को लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलकर डीआईओएस के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इस पर शासन से अपर आयुक्त कानपुर मंडल प्रेम प्रकाश उपाध्याय, संयुक्त विकास आयुक्त अभय कुमार शाही व संयुक्त निदेशक शिक्षा मनोज कुमार द्विवेदी की जांच कमेटी गठित की गई। तीनों अधिकारी बुधवार सुबह जांच करने डीआईओएस कार्यालय पहुंचे। वहां पता चला कि डीआईओएस आदर्श कुमार त्रिपाठी अवकाश पर हैं। इस पर अधिकारी पीडब्ल्यूडी गेस्टहाउस पहुंचेे। वहां शिक्षक नेता लालाराम दुबे, नरेंद्र सिंह सोलंकी के साथ क्रिश्चियन कॉलेज के शिक्षक संतोष कुमार दुबे व अन्य शिक्षकों ने अपर आयुक्त को बयान देकर आरोपों के संबंध में साक्ष्य भी दिए। कुछ बिंदु जांच में शामिल करने के लिए शपथपत्र के साथ प्रार्थनापत्र दिया।
शासन को सौंपेंगे रिपोर्ट
अपर आयुक्त प्रेमप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि शिकायत में शामिल स्कूलों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट सीधे शासन को सौंपी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डीआईओएस ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की उन्हें जानकारी है।
इन 18 बिंदुओं पर चल रही जांच
मुख्यमंत्री से 18 बिंदुओं पर की गई शिकायत में प्रमुख रूप से डीआईओएस पर 12 जुलाई को कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मी बृजेश बाथम से मारपीट करने, प्रधानाचार्य, शिक्षक व कर्मचारियों को अपमानित करने, देयकों के भुगतान में रिश्वत मांगने, रिश्वत मांगने का ऑडियो, क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अजय मोरभट्ट से फोन पर बातचीत में रिश्वत लेने की बात स्वीकार करने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा भदंत विजय सोम इंटर कालेज संकिसा में पांच लाख रिश्वत लेकर अपात्र को प्रधानाचार्य बनाने, फिरोज गांधी इंटर कालेज के सहायक अध्यापक सुनील कुमार की चयन वेतनमान पत्रावली प्रबंध समिति के बिना प्रस्ताव 25 हजार रुपये लेकर स्वीकृत करने, रूप किशोर चतुर्वेदी इंटर कालेज सिकंदरपुर खास में धन उगाही कर मामला रफादफा करने, चहेते लिपिकों को पटल सौंपकर वसूली कराने, अप्रैल में वेतन बिल पारित करने के नाम पर एक हजार रुपये प्रति शिक्षक वसूलने, मई में वेतन भुगतान के समय प्रधानाचार्य व शिक्षकों के प्रति व्यक्ति 250 रुपये वसूलने, 31 मार्च को 30 शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के बाद 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति लेकर पत्रावली कोषागार भेजने, वर्षों से लंबित चयन व प्रोन्नति वेतनमान, पदोन्नति के मामलों का रिश्वत लेकर निस्तारण करने आदि आरोप शामिल हैं।