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लाखों के गबन में पूर्व प्रधान व तत्कालीन तीन सचिव फंसे
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गबन में फंसे पूर्व प्रधान व तीन तत्कालीन सचिव
फर्रुखाबाद। कायमगंज ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोधीपुर में विकास कार्यों में हुए गबन के मामले में पूर्व प्रधान व तत्कालीन तीन सचिवों को नोटिस दिया गया है। जिलाधिकारी ने 12 जुलाई तक संतोषजनक जवाब न मिलने पर रिकवरी के साथ एफआईआर की चेतावनी दी है।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने ग्राम पंचायत लोधीपुर के पूर्व प्रधान सौरभ पांडेय, तत्कालीन सचिव अजय कुमार, हृदेश पांडेय व मूलचंद्र को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा कि शिवसेना सचिव विश्वजीत सिंह की शिकायत पर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कराए गए विकास कार्यों की जांच जिला कृषि अधिकारी व अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी की समिति से कराई। इसमें बिना कार्य कराए भुगतान करने का मामला मिला।
पाया गया कि वर्ष 2019-20 में सीसी रोड के नाम पर 58,720 रुपये, स्ट्रीट लाइट के 9000, वर्ष 2016-17 में पंचायतघर की मरम्मत के नाम पर 64,765 रुपये बिना काम के ही भुगतान कर दिए गए। इसके अलावा दो हैंडपंप खराब मिले व 21 शौचालयों का अतिरिक्त भुगतान किए जाने का मामला मिला। प्रधानमंत्री आवास में पांच लाभार्थियों के नाम भिन्न पाए गए।
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इससे स्पष्ट है कि पूर्व ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिवों ने विकास कार्यों में अनियमितता बरती है। जिलाधिकारी ने सभी से 12 जुलाई तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सरकारी धन के गबन के मामले में कार्रवाई करते हुए वसूली के साथ एफआईआर दर्ज कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। पूर्व प्रधान से भूराजस्व की तरह वसूली करने की चेतावनी दी।
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फर्रुखाबाद। कायमगंज ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोधीपुर में विकास कार्यों में हुए गबन के मामले में पूर्व प्रधान व तत्कालीन तीन सचिवों को नोटिस दिया गया है। जिलाधिकारी ने 12 जुलाई तक संतोषजनक जवाब न मिलने पर रिकवरी के साथ एफआईआर की चेतावनी दी है।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने ग्राम पंचायत लोधीपुर के पूर्व प्रधान सौरभ पांडेय, तत्कालीन सचिव अजय कुमार, हृदेश पांडेय व मूलचंद्र को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा कि शिवसेना सचिव विश्वजीत सिंह की शिकायत पर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कराए गए विकास कार्यों की जांच जिला कृषि अधिकारी व अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी की समिति से कराई। इसमें बिना कार्य कराए भुगतान करने का मामला मिला।
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पाया गया कि वर्ष 2019-20 में सीसी रोड के नाम पर 58,720 रुपये, स्ट्रीट लाइट के 9000, वर्ष 2016-17 में पंचायतघर की मरम्मत के नाम पर 64,765 रुपये बिना काम के ही भुगतान कर दिए गए। इसके अलावा दो हैंडपंप खराब मिले व 21 शौचालयों का अतिरिक्त भुगतान किए जाने का मामला मिला। प्रधानमंत्री आवास में पांच लाभार्थियों के नाम भिन्न पाए गए।
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इससे स्पष्ट है कि पूर्व ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिवों ने विकास कार्यों में अनियमितता बरती है। जिलाधिकारी ने सभी से 12 जुलाई तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सरकारी धन के गबन के मामले में कार्रवाई करते हुए वसूली के साथ एफआईआर दर्ज कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। पूर्व प्रधान से भूराजस्व की तरह वसूली करने की चेतावनी दी।