कमर्शियल वाहनों की फिटनेस पर लगा सॉफ्टवेयर का ग्रहण

वकीलों और तत्कालीन एआरटीओ में विवाद के बाद कुछ दिन पहले ही काम शुरू हो पाया है। अब सॉफ्टवेयर की दिक्कत से कामर्शियल वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। शासन का आदेश है कि कामर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के बाद ही फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया जाए।
वाहन मालिकों ने स्पीड गवर्नर लगवा दिए लेकिन फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं जारी हो पा रहे हैं। फिटनेस की फीस जमा करने पर वाहन मालिकों को स्लॉट जारी करके नियत तिथि पर वाहन के साथ बुलाया जाता है। एक बार स्लॉट के लिए चार सौ रुपये जमा कराए जाते हैं।
दी तिथि पर काम न होने से वाहन मालिकों को अगली तारीख के लिए फिर से रुपये जमा करने पड़ रहे हैं। एक सप्ताह से काम बंद और वाहन मालिक परेशान हैं। वाहन लोडिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं। आरआई जीवन कुमार ने बताया कि लखनऊ से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। इसके चलते वाहन से संबंधित जानकारी अपलोड नहीं हो पा रही है। जैसे ही चालू हो जाएगा और वाहनों की फिटनेस के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
दो अधिकारियों में तनातनी
एआरटीओ कार्यालय में तैनात दो अधिकारियों में तनातनी चल रही है। एक अधिकारी काम करने के पक्ष में हैं। वहीं दूसरा अधिकारी दलालों का काम पूरी तरह बंद करने का दबाव बना रह है। शुक्रवार को दोनों अधिकारियों में इसको लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई।
शनिवार को दलालों की फाइलें वापस कर दी गईं। सीधे आने वाले आवेदकों का काम किया गया। आरआई जीवन कुमार ने बताया कि यह अफवाह है। किसी भी अधिकारी में विवाद नहीं हुआ है। कामकाज विधिवत चल रहा है।
एसडीएम ने कर्मचारियों के साथ की बैठक
शनिवार को एआरटीओ कार्यालय में कामकाज की समीक्षा करने पहुंचे अतिरिक्त एसडीएम बंसत कुमार ने पटलों पर काम कर रहे लिपिकों को बुलाकर उनके साथ बैठक की। लिपिकों से जानकारी ली कि अब उनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। यहां कोई परेशानी नहीं है। एसडीएम ने पटलों पर जाकर वहां खड़े आवेदकों से भी काम को लेकर बातचीत की।