96.11 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी

जिला पंचायत अध्यक्ष तहसीन सिद्दीकी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वर्ष 2014-15 की 46 विभागों से संबंधित कार्य योजनाओं के 96.11 करोड़ रुपये के प्रस्ताव रखे गए। इनमें जिले में सड़क, पुल, शिक्षा, पर्यटन, खादी एवं ग्रामोद्योग, निजी लघु सिंचाई, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राजकीय लघु सिंचाई, वन विभाग, उच्च शिक्षा, लोहिया गांव, नगरीय पेयजल, पुष्टाहार समेत अन्य विभागों की योजनाओं पर धन खर्च के लिए सदन के सदस्यों ने अनुमोदन दिया। सदन में बिजली और पानी की समस्या का मुद्दा छाया रहा। सदन के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में घरों के ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन को हटाए जाने की मांग की। इसके लिए अधिशासी अभियंता ग्रामीण से सूची तैयार कर क्रियान्वयन कराए जाने को कहा गया है। नलकूप कनेक्शन देने में विभागीय खेल का मामला उठाया गया। सदन से पास हुए प्रस्तावों को परवान चढ़ाने के लिए जिला योजना की बैठक में रखा जाएगा।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डा. एससी श्रीवास्तव, डीडीओ प्रहलाद सिंह, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत शिशुपाल सिंह यादव, पीडी डा. डीआर विश्वकर्मा, जिला पंचायत सदस्य व विधायक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कुर्सी न मिलने पर ब्लाक प्रमुख भड़के
फर्रुखाबाद। बैठक में आए ब्लाक प्रमुख केके चतुर्वेदी को सभागार में कुर्सी नहीं मिली। आखिर में ब्लाक प्रमुख ने जिला पंचायत अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था नहीं होती है? सभागार में दरी बिछवा कर जनप्रतिनिधियों को बैठाया जाए। उधर,बैठक में सांसद और विधायक नहीं आए। इनके प्रतिनिधि शामिल हुए।

क्षतिग्रस्त मार्ग सही कराने की मांग
फर्रुखाबाद। बैठक में राजेपुर क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराए जाने की मांग की गई। शिक्षक विधायक प्रतिनिधि अनिल सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष से कहा कि नगला हूसा में स्कूल से स्वास्थ्य केंद्र तक रास्ता खराब है। चित्रकूट व राजेपुर तिराहा पर टूटी डिप पर सीसी निर्माण कराया जाए।

100 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में होगा विद्युतीकरण
फर्रुखाबाद। 100 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों व मजरों में विद्युतीकरण होगा। यह काम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कराया जाएगा। अधिशासी अभियंता ग्रामीण सूर्य प्रताप ने बताया कि राजीव गंाधी विद्युतीकरण योजना केंद्र की योजना है। इसके तहत विद्युतीकरण कराया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। शासन से बजट पास होने के बाद विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ होगा।