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समीक्षा में अफसर फेल

Mon, 06 Jan 2014 05:46 AM IST
Farrukhabad
Farrukhabad Updated Mon, 06 Jan 2014 05:46 AM IST
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पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष की ने विकास भवन सभागार ली बैठक
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फर्रुखाबाद। विकास भवन सभागार में रविवार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष रामआसरे विश्वकर्मा की विभागीय समीक्षा में अफसर फेल हो गए। विभागों में पिछड़े वर्ग के कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी अधिकारी नहीं दे सके। वह एक दूसरे की ओर देखते रहे। करीब एक घंटा चली समीक्षा बैठक में कोई भी अधिकारी अपने विभाग की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं सका। आयोग अध्यक्ष ने कुछ को फटकार लगाई तो कुछ को हिदायत देकर एक सप्ताह के अंदर पिछड़ा वर्ग आरक्षण के सृजित पद व रिक्त पदों की रिपोर्ट आयोग में भेजने के निर्देश दिए। यहां दौरान श्रम संविदा बोर्ड अध्यक्ष सतीश दीक्षित, जिलाधिकारी पवन कुमार, डीडीओ प्रहलाद सिंह, पीडी डा. डीआर विश्वकर्मा, नगर मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। बैठक की हकीकत बताती रिपोर्ट।
छात्रवृत्ति की नहीं दे सके जानकारी
फर्रुखाबाद। वर्ष 2012-13 में पिछड़ी जाति को दी गई छात्रवृत्ति, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान, बीमारी अनुदान की जानकारी अधिकारी नहीं दे पाए। वर्ष 2014 के लिए योजनाओं के तहत आए आवेदनों की जानकारी देने में अफसर फेल रहे।
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पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की नहीं खबर
फर्रुखाबाद। पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग के अफसरों को उनके विभाग में पिछड़ा वर्ग के तैनात कर्मचारियों की जानकारी नहीं थी। इन विभागों के अफसर समीक्षा के दौरान जानकारी देने में विफल रहे।
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बुकलेट से कई विभागों की रिपोर्ट गायब
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष की समीक्षा को विभागीय योजनाओं की तैयार की गई बुकलेट से कई विभागों की रिपोर्ट गायब थी। समाज कल्याण विभाग व अन्य विभागों की रिपोर्ट न होने पर आयोग अध्यक्ष ने अफसरों पर नाराजगी जताई।
इन अफसरों की लगी फटकार
विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण सूर्य प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी नरेन्द्र शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतिनिधि एसके पांडेय, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी की अध्यक्ष ने फटकार लगाई।
एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश
फर्रुखाबाद। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष रामआसरे विश्वकर्मा ने कहा कि समूह क, ख, ग, घ में पिछड़ा वर्ग का 27 प्रतिशत कोटा है। विभागों में इस आरक्षण के तहत सृजित एवं रिक्त पदों की रिपोर्ट विभागवार अफसरों से तैयार कराकर भेजने के निर्देश दिए हैं।
बैठक से बाहर रहे सपा जिलाध्यक्ष
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष रामआसरे विश्वकर्मा विकास भवन सभागार में विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे। उनके विकास भवन सभागार में घुसते ही सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल यादव, विश्वास गुप्ता, रजत क्रांतिकारी समेत अन्य सपा नेता सभागार पहुंचे। सपा नेताओं के समीक्षा बैठक में आने पर आयोग अध्यक्ष के निर्देश पर डीएम ने जिलाध्यक्ष व अन्य सपा नेताओं को सभागार से डीडीओ के कार्यालय में बैठा दिया।
स्कार्ट न मिलने पर अध्यक्ष भड़के
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष रामआसरे विश्वकर्मा को जिले में आने के दौरान स्कार्ट उपलब्ध नहीं कराया गया। पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी जताई। इसकी जानकारी पर डीएम पवन कुमार व नगर मजिस्ट्रेट गेस्ट हाउस पहुंचे और मामले को संभाला। अध्यक्ष ने बताया कि स्कार्ट न मिलना बड़ी बात नहीं है। वह पहले भी कई बार जिले में आ चुके है।
बैकलाग से भरे जाएंगे पिछड़ा वर्ग के पद
प्रदेश के सभी विभागों से मांगी गई है रिपोर्ट
फर्रुखाबाद। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष रामआसरे विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों को बैकलाग से भरा जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। विभागों से रिक्त पदों की रिपोर्ट आने पर प्रदेश सरकार से बैकलाग से भर्ती किए जाने की संस्तुति की जाएगी।

विभाग भवन में विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकार वार्ता में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ने कहा कि विभागों में कार्यरत समूह क, ख, ग, घ के अधिकारी एवं कर्मचारियों का पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटा 27 प्रतिशत है। प्रदेश में रिक्त पदों पर सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक लगभग 96 विभागों से रिपोर्ट मिल गई है। शिक्षा विभाग और न्याय विभाग के अलावा कुछ अन्य विभागों से रिपोर्ट नहीं मिली है। सभी विभागों से रिपोर्ट आने के बाद रिक्त पदों की समीक्षा की जाएगी। जिस विभाग में पद रिक्त होंगे, वहां बैकलांग से भर्ती किए जाने की प्रदेश सरकार को संतुति की जाएगी। इससे आरक्षण के अनुसार हर विभाग में पिछड़ा वर्ग कर्मचारी तैनाती हो सकें। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने को लोन दिया जाता है।
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