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डीआईओएस कार्यालय गेट के पास स्थित पुरानी दिवार हटवाई जाएगी
Updated Sun, 04 Nov 2018 11:20 PM IST
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फर्रुखाबाद। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय गेट के पास स्थित पुरानी दीवार गिरवाई जाएगी। इसका आदेश संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर ने जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया है। जिन विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों का नई पेंशन योजना के तहत अंशदान नहीं हो रही है। उनके वेतन से कटौती करने के आदेश वित्त एवं लेखाधिकारी को दिए हैं।
कानपुर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक केके गुप्ता ने 10 अक्तूबर को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया था। उनको गेट के पास पुरानी दीवार मिली, जो पूर्व में संचालित आदर्श विद्यालय की है। यह दीवार गिरने की स्थिति पर है। संयुक्त शिक्षा निदेेशक ने निरीक्षण के बाद कई बिंदुओं पर काम करने के जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया है।
इस संबंध में आए आदेश में कहा गया कि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2009 से 2018 तक करीब 158 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से करीब 14 मुकदमों में प्रतिशपथ पत्र अभी तक नहीं लगाया गया है। प्रतिशपथ पत्र शीघ्र लगवाया जाए। शिक्षक और अधिकारियों का डाटा ऑन लाइन फीड नहीं हुआ है। सभी विद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारियों का डाटा फीड कराया जाए। नवीन पेंशन योजना के तहत अभी तक 62 अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन से अंशदान कटौती शुरू नहीं हुई है। यह कटौती शीघ्र कराने का आदेश वित्त एवं लेखाधिकारी को दिया है।
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माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के करीब 6, प्रवक्ता के 65, सहायक अध्यापकों के 53 व लिपिकों के 12 पद रिक्त चल रहे हैं। इसकी रिपोर्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दी जा चुकी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को कार्यालय के सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और जीपीएफ पासबुक पूर्ण कराने, कार्यालय गेट के पास जर्जर दीवार को पीडब्लूडी से जांच कराकर नीलाम कराने का आदेश दिया है।
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कानपुर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक केके गुप्ता ने 10 अक्तूबर को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया था। उनको गेट के पास पुरानी दीवार मिली, जो पूर्व में संचालित आदर्श विद्यालय की है। यह दीवार गिरने की स्थिति पर है। संयुक्त शिक्षा निदेेशक ने निरीक्षण के बाद कई बिंदुओं पर काम करने के जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया है।
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इस संबंध में आए आदेश में कहा गया कि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2009 से 2018 तक करीब 158 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से करीब 14 मुकदमों में प्रतिशपथ पत्र अभी तक नहीं लगाया गया है। प्रतिशपथ पत्र शीघ्र लगवाया जाए। शिक्षक और अधिकारियों का डाटा ऑन लाइन फीड नहीं हुआ है। सभी विद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारियों का डाटा फीड कराया जाए। नवीन पेंशन योजना के तहत अभी तक 62 अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन से अंशदान कटौती शुरू नहीं हुई है। यह कटौती शीघ्र कराने का आदेश वित्त एवं लेखाधिकारी को दिया है।
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माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के करीब 6, प्रवक्ता के 65, सहायक अध्यापकों के 53 व लिपिकों के 12 पद रिक्त चल रहे हैं। इसकी रिपोर्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दी जा चुकी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को कार्यालय के सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और जीपीएफ पासबुक पूर्ण कराने, कार्यालय गेट के पास जर्जर दीवार को पीडब्लूडी से जांच कराकर नीलाम कराने का आदेश दिया है।