ग्राम पंचायत सरह व रमापुर जसू के सचिवों का वेतन रुका

ग्राम पंचायत सरह व रमापुर जसू में की गई कार्रवाई
- जिलाधिकारी व डीपीआरओ ने किया था निरीक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही ग्राम पंचायतों से राजनैतिक बैनर पोस्टर हटाने व बूथों पर मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी को निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत सरह के बूथ पर अव्यवस्था मिली, जबकि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी डीपीआर को रमापुर जसू में बैनर-पोस्टर लगे मिले। इससे दोनों सचिवों के वेतन पर रोक लगा दी गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने विकासखंड वार आयोजित बैठकों में मतदान केंद्रों व बूथों पर मूलभूत सुविधाएं ठीक करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद जिलाधिकारी मोनिका रानी को 14 मार्च के निरीक्षण के दौरान राजेपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत सरह के बूथ पर मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त नहीं मिलीं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए काम में शिथिलता व लापरवाही के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी के वेतन रोकने के आदेश दिए थे। इसके अलावा 11 मार्च की शाम आचार संहिता लागू होते ही ग्राम पंचायतों में राजनैतिक दलों वाले बैनर, पोस्टर हटाने के साथ ही पेंटिंग को लाल रंग से पुतवाने के निर्देश जारी किए गए। 12 मार्च को डीपीआरओ के निरीक्षण के दौरान शमसाबाद ब्लाक की ग्राम पंचायत रमापुर जसू में राजनैतिक दलों के पोस्टर लगे पाए गए। डीपीआरओ अमित कुमार त्यागी ने बताया कि डीएम के आदेश पर सरह के ग्राम विकास अधिकारी आलोक दुबे का 14 मार्च से जबकि रमापुर जसू के सचिव रामवीर शाक्य का 12 मार्च से कार्यपूर्ण होने का प्रमाणपत्र देने की तिथि तक वेतन रोक दिया गया है।