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राम जन्मभूमि जमीन खरीद विवाद: महंत धर्मदास ने की ट्रस्ट भंग करने की मांग, कहा-गिरफ्तार हों आरोपी
Fri, 18 Jun 2021 09:17 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 18 Jun 2021 09:17 AM IST
सार
निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्म दास ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराए और इस जमीन की खरीदारी में जो लोग गवाह बने हुए हैं उनके संपत्ति की भी जांच कराई जाए और तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
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ram mandir land scam
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन प्रकरण में लगा घोटाले का आरोप तूल पकड़ता जा रहा है। राम मंदिर के पूर्व पक्षकार व निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्म दास ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। आरोप लगाया है कि ट्रस्ट भगवान की संपत्ति का बंदरबांट कर रहा है। जिसके लिए जल्द ही पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराए और इस जमीन की खरीदारी में जो लोग गवाह बने हुए हैं उनके संपत्ति की भी जांच कराई जाए और तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
अयोध्या में 50 से अधिक मकान व जमीन खरीद चुके हैं। लेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष को इस पूरे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं दी गई। श्री रामलला अयोध्या के लोगों के है। ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय सहित अन्य लोग इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लोग धोखेबाज हैं। सिर्फ लूटने के लिए आए हुए हैं और अब इस मामले में जांच कर कार्रवाई हो, इसके लिए पीएम मोदी, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराए और इस जमीन की खरीदारी में जो लोग गवाह बने हुए हैं उनके संपत्ति की भी जांच कराई जाए और तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
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अयोध्या में 50 से अधिक मकान व जमीन खरीद चुके हैं। लेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष को इस पूरे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं दी गई। श्री रामलला अयोध्या के लोगों के है। ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय सहित अन्य लोग इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लोग धोखेबाज हैं। सिर्फ लूटने के लिए आए हुए हैं और अब इस मामले में जांच कर कार्रवाई हो, इसके लिए पीएम मोदी, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा
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