{"_id":"9f211433bc4d3dc7e213dffb400736db","slug":"farmers-need-to-relieve-8-10-million-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"किसानों को राहत देने के लिए चाहिए 8.10 करोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किसानों को राहत देने के लिए चाहिए 8.10 करोड़
अमर उजाला ब्यूरो/फैजाबाद
Updated Fri, 19 Jun 2015 12:49 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को जिला प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर 13964 हेक्टेयर गेहूं की फसल में 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ था। किसानों को सहायता देने के लिए जिले को अब तक 22.47 करोड़ रुपये ही मिल पाए हैं।
कम से कम आठ करोड़ 10 लाख रुपये अभी जिले को और मिले तो पहले कराए गए सर्वे के लिए राहत दी जा सके। फरवरी और मार्च में ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से पूरे जिले में गेहूं की फसल तबाह हो गई। करोड़ों रुपये के गेहूं का नुकसान होने की आशंका है।
काफी दिनों तक सरकार इस पर नहीं चेती। बची-खुची फसल की मड़ाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। फसल बर्बादी को लेकर किसानों की मौत के बाद सरकार की किरकिरी हुई तो प्रदेश सरकार ने इसके गाटावार सर्वे का निर्देश दिया। लेकिन तब तक आधी फसलों की मड़ाई हो चुकी थी।
विज्ञापन
पखवारे भर तक हीलाहवाली के बाद लेखपालों ने सर्वे किया तो जिले में 13964 हेक्टेयर फसल ऐसी चिह्नित की गई। जिसमें 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान माना गया। इसके बाद किसानों को कम से कम 15 सौ रुपये और 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के आधार पर अनुदान दिए जाने वाले धन का आकलन किया गया।
बताया गया है कि 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के आधार पर जिले में 25.13 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई। इसके साथ ही 1500 रुपये प्रति कृषक के आधार पर किसानों को देने के लिए 30.57 करोड़ रुपये की मांग की गई। लेकिन किसानों को अब तक राशि भी नहीं मिल पाई है।
विज्ञापन
कम से कम आठ करोड़ 10 लाख रुपये अभी जिले को और मिले तो पहले कराए गए सर्वे के लिए राहत दी जा सके। फरवरी और मार्च में ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से पूरे जिले में गेहूं की फसल तबाह हो गई। करोड़ों रुपये के गेहूं का नुकसान होने की आशंका है।
विज्ञापन
काफी दिनों तक सरकार इस पर नहीं चेती। बची-खुची फसल की मड़ाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। फसल बर्बादी को लेकर किसानों की मौत के बाद सरकार की किरकिरी हुई तो प्रदेश सरकार ने इसके गाटावार सर्वे का निर्देश दिया। लेकिन तब तक आधी फसलों की मड़ाई हो चुकी थी।
विज्ञापन
पखवारे भर तक हीलाहवाली के बाद लेखपालों ने सर्वे किया तो जिले में 13964 हेक्टेयर फसल ऐसी चिह्नित की गई। जिसमें 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान माना गया। इसके बाद किसानों को कम से कम 15 सौ रुपये और 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के आधार पर अनुदान दिए जाने वाले धन का आकलन किया गया।
बताया गया है कि 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के आधार पर जिले में 25.13 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई। इसके साथ ही 1500 रुपये प्रति कृषक के आधार पर किसानों को देने के लिए 30.57 करोड़ रुपये की मांग की गई। लेकिन किसानों को अब तक राशि भी नहीं मिल पाई है।