फोर लेन से जुड़ेगा शहर, 40 करोड़ होगा खर्च

Lucknow Bureau Updated Sun, 14 Jan 2018 10:49 PM IST
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फोरलेन से जुड़ेगा शहर, 40 करोड़ होंगे खर्च
फैजाबाद। शहर को एक फोरलेन कनेक्टिविटी रोड का तोहफा मिला है। सर्वाधिक जाम से जूझ रहे चौक से दर्शन नगर मार्ग को फोरलेन बनाने की मंजूरी सरकार से मिल गई है। आठ किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 40 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, हालांकि लोकनिर्माण विभाग सर्वे कर पखवारे भर में रिपोर्ट शासन को भेजेगा। यह सड़क भारत माला योजना के तहत बन रहे लखनऊ-बलिया मार्ग से जुड़ेगी।
केंद्र सरकार से पहले ही भारत माला सड़क योजना से बलिया से मऊ, आजमगढ़ व अंबेडकरनगर होते हुए फैजाबाद के दर्शननगर से घुमाकर लखनऊ फोरलेन में जोड़ने की फोरलेन सड़क बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इस मार्ग पर तेजी से कार्य चल रहा है। अब योगी सरकार ने फैजाबाद के भीड़ भरे इलाके चौक से दर्शननगर तक आठ किलोमीटर बचे मार्ग फोरलेन सड़क बनाकर भारत माता परियोजना की सड़क से जोड़ने की योजना बनाई है। इसकी प्रारंभिक स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य सरकार ने लोकनिर्माण विभाग से आठ किलोमीटर मार्ग के फोरलेन बनाने का प्रस्ताव मांगा है। इस मार्ग पर सर्वाधिक वाहनों का जाम रहता है, साथ मंडलीय अस्पताल समेत कई औद्योगिक इकाईयां भी हैं। मेडिकल कॉलेज भी इसी मार्ग से जुड़ेगा। ऐसे में फोरलेन मार्ग की स्वीकृति शहर के विस्तार और जाम आदि से निपटने के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इससे लोगों में खुशी भी है।

चौक से लेकर दर्शननगर तक आठ किलोमीटर फोरलेन सड़क बनाने की स्वीकृति शासन से मिली है। इस पर विभाग की ओर से प्रति किलोमीटर पांच करोड़ के हिसाब से कुल 40 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। चौक से सर्वे शुरू किया गया है। रास्ते में अतिक्रमण समेत पुल-पुलिया आदि चिह्नित की जा रही हैं। यह आठ किलोमीटर की सड़क भारत माला की फोरलेन रोड से जुड़ेगी, इससे जाम से निजात के साथ शहर के विस्तार आदि में काफी फायदा होगा।- एसके रावत, अधिशासी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग

मांगा गया पोल, पेड़ व हैंडपंप हटाने का खर्च
लोकनिर्माण विभाग ने रास्ते में आने वाले बिजली के पोल, पेड़, हैंडपंप आदि को लेकर पॉवर कॉर्पोरेशन, वन विभाग व जलनिगम को पत्र लिखकर इनको हटाने व इसके लिए होने वाले खर्च का ब्योरा मांगा है। लोकनिर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एसके रावत ने बताया कि विभागों की ओर से रिपोर्ट लेकर शासन को भेजा जाएगा, ताकि सम्मिलित प्रस्ताव पर धन आवंटन होते ही कार्य शुरू करा दिया जाए।

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