पानी के अवैध कारोबार पर लगे अंकुश

साथ ही पदाधिकारियों ने फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया को भी शिकायती पत्र भेजकर इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। जिले में खुलेआम लाखों रुपये का पानी कारोबार हो रहा है। पानी कारोबारियों ने न तो लाइसेंस ही लिया है और न ही संबंधित विभागों से एनओसी ली है।

लीनियर लो डेनसिटी पोलीथिलाइन (एलएलडीपीई) स्तर की प्लास्टिक को पाउच के रूप में इस्तेमाल किए जाने से इस पानी का लंबे समय तक सेवन करने से किडनी और लीवर की बीमारी हो सकती है। बाजार में बिक रहे पानी के पाउच पर पैकिंग तारीख और समय तक अंकित नहीं है।

अमर उजाला ने अवैध रूप से चल रहे पानी के इस कारोबार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। पब्लिक की सेहत से हो रहे खिलवाड़ पर गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपकर नियमों को दरकिनार करके चल रहे कारोबार पर रोक लगाए जाने की मांग की।

जिला प्रवक्ता विनोद सिंह चौहान ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर जिला प्रशासन अवैध कारोबार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है तो पार्टी पब्लिक हित में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन नियमों का पालन कराता है तो टैक्स के रूप में सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।

पार्टी पदाधिकारियों ने डीएम के साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मंडलायुक्त के साथ फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली को भी मांग पत्र भेजा है। इस दौरान जिला प्रवक्ता विनोद सिंह चौहान के साथ अजय यादव, विधानसभा प्रभारी सौरभ दुबे, मीडिया प्रभारी अजय कुमार गुप्ता, रमेशचंद्र धनगर, मुकुल कुमार, बीरू कठेरिया एडवोकेट आदि मौजूद रहे।