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कृषर बिल से आत्म निर्भर बनेगा किसान, नहीं होगा उत्पीड़न 11
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फोटो संख्या 17 सिंचाई विभाग के सभागार में वार्ता करते सांसद डॉ. राम शंकर कठेरिया, विधायक सावित्री क
- फोटो : ETAWHA
एससी आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद डॉ. राम शंकर कठेरिया ने कहा कि कृषि कानून के पास होने से किसानों को कहीं पर भी फसल बेचने की आजादी मिल गई है। किसान पहले मंडी पर निर्भर था, लेकिन अब आत्मनिर्भर है। उनका उत्पीड़न न हो इसके लिए देशभर में दस हजार समितियां बनाईं जाएंगी।
मंगलवार को सिंचाई भवन के सभागार में सांसद ने बताया कि कृषि कानून बनने से मंडी के अलावा भी किसान फसल को कहीं और ले जाकर बेच सकेंगे। कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बेची गई उपज का तीन दिन के अंदर भुगतान करना होगा। किसान घर से उपज बेच सकेंगे।
इससे उन्हें वाहन टैक्स से भी मुक्ति मिलेगी। किसानों की समस्या का निस्तारण संबंधित एसडीएम करेंगे। किसानों और जनप्रतिनिधियों की समितियां भी इस पर नजर रखेंगी।
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उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बारे में कहा कि यह 2004 में बना, 2006 में प्रस्तुत हुई लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। आयोग ने जो सिफारिशें की थीं उनमें किसानों की उन्नति का विवरण था।
विपक्षी नेताओं ने कृषि कानून में एमएसपी( न्यूनतम समर्थन मूल्य) का जिक्र नहीं है इस पर कहा कि एमएसपी लागू रहेगी और हटेगी नहीं। बताया 20 से 40 प्रतिशत अनाजों की एमएसपी बढ़ाकर लागू हुई है।
सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने बताया कि किसानों के विवादों के समाधान के लिए एक अलग से विवाद समाधान तंत्र होगा। मंडियां भी रहेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी भी होती रहेगी। पंजाब में कृषि कानून के विरोध पर कहा कि पंजाब में बड़ी राजनीति हो रही है। पंजाब में चुनाव होने हैं राजनीति के लिए किया जा रहा है जबकि, कानून किसानों के हित में है। हाथरस घटना पर कहा कि दोषी पकड़े जा चुके हैं।
सरकार एसआईटी जांच करा रही है और सीबीआई जांच की सिफारिश की है। विपक्ष राजनीति कर रहा है। पुलिस से गलती हुई तो उसे भी सजा मिली है। जिला अस्पताल में पर्चे पर कोरोना रिपोर्ट लगाने के सवाल पर कहा इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे।
वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह धाकरे, भरथना विधायक सावित्री कठेरिया, प्रशांत राव चौबे, अन्नू गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
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मंगलवार को सिंचाई भवन के सभागार में सांसद ने बताया कि कृषि कानून बनने से मंडी के अलावा भी किसान फसल को कहीं और ले जाकर बेच सकेंगे। कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बेची गई उपज का तीन दिन के अंदर भुगतान करना होगा। किसान घर से उपज बेच सकेंगे।
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इससे उन्हें वाहन टैक्स से भी मुक्ति मिलेगी। किसानों की समस्या का निस्तारण संबंधित एसडीएम करेंगे। किसानों और जनप्रतिनिधियों की समितियां भी इस पर नजर रखेंगी।
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उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बारे में कहा कि यह 2004 में बना, 2006 में प्रस्तुत हुई लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। आयोग ने जो सिफारिशें की थीं उनमें किसानों की उन्नति का विवरण था।
विपक्षी नेताओं ने कृषि कानून में एमएसपी( न्यूनतम समर्थन मूल्य) का जिक्र नहीं है इस पर कहा कि एमएसपी लागू रहेगी और हटेगी नहीं। बताया 20 से 40 प्रतिशत अनाजों की एमएसपी बढ़ाकर लागू हुई है।
सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने बताया कि किसानों के विवादों के समाधान के लिए एक अलग से विवाद समाधान तंत्र होगा। मंडियां भी रहेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी भी होती रहेगी। पंजाब में कृषि कानून के विरोध पर कहा कि पंजाब में बड़ी राजनीति हो रही है। पंजाब में चुनाव होने हैं राजनीति के लिए किया जा रहा है जबकि, कानून किसानों के हित में है। हाथरस घटना पर कहा कि दोषी पकड़े जा चुके हैं।
सरकार एसआईटी जांच करा रही है और सीबीआई जांच की सिफारिश की है। विपक्ष राजनीति कर रहा है। पुलिस से गलती हुई तो उसे भी सजा मिली है। जिला अस्पताल में पर्चे पर कोरोना रिपोर्ट लगाने के सवाल पर कहा इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे।
वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह धाकरे, भरथना विधायक सावित्री कठेरिया, प्रशांत राव चौबे, अन्नू गुप्ता आदि उपस्थित रहे।