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50 फीसदी एससी आबादी वाले गांव बनेंगे आदर्श
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कलक्ट्रेट सभागार में बैठक करते जिलाधिकारी जितेंद्र बहादुर सिंह व अन्य
- फोटो : ETAWHA
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इटावा। पचास फीसदी एससी आबादी वाले गांवों को आदर्श बनाया जाएगा। ये बात बुधवार को डीएम जेबी सिंह ने बताई।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी जेबी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई।
योजना से संबंधित नामित नोडल अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2011 की जनगणना एवं क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को सामान्य आबादी के समकक्ष लाने के उद्देश्य है।
इसके तहत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गांव को एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जाना है। प्रधानों से कहा कि स्वच्छता एवं पेयजल के अंतर्गत ग्राम को कवर करने के लिए 100 प्रतिशत पेयजल संसाधन उपलब्ध होने पर 2 अंक दिए जाएंगे।
परिवारों को 50 प्रतिशत से ऊपर स्वच्छ पेयजल प्रदान करने वाली ग्राम पंचायतों को 01 अंक दिए जाएंगे। साथ ही परिवारों में 100 प्रतिशत शौचालय होने पर 2 अंक, शौचालय का प्रयोग करने पर 2 अंक दिए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों, मिडिल स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शत प्रतिशत विद्यालयों में जाने पर 2-2 अंक प्रदान किए जाएंगे।
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बैठक में जिला विकास अधिकारी दीन दयाल वर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए उमाकांत त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता विद्युत पीएम प्रभाकर, जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार, डाीसीएनआरएम बृज मोहन अम्बेड आदि उपस्थित रहे। संचालन प्रशांत कुमार ने किया।
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी जेबी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई।
योजना से संबंधित नामित नोडल अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2011 की जनगणना एवं क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को सामान्य आबादी के समकक्ष लाने के उद्देश्य है।
इसके तहत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गांव को एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जाना है। प्रधानों से कहा कि स्वच्छता एवं पेयजल के अंतर्गत ग्राम को कवर करने के लिए 100 प्रतिशत पेयजल संसाधन उपलब्ध होने पर 2 अंक दिए जाएंगे।
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परिवारों को 50 प्रतिशत से ऊपर स्वच्छ पेयजल प्रदान करने वाली ग्राम पंचायतों को 01 अंक दिए जाएंगे। साथ ही परिवारों में 100 प्रतिशत शौचालय होने पर 2 अंक, शौचालय का प्रयोग करने पर 2 अंक दिए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों, मिडिल स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शत प्रतिशत विद्यालयों में जाने पर 2-2 अंक प्रदान किए जाएंगे।
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बैठक में जिला विकास अधिकारी दीन दयाल वर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए उमाकांत त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता विद्युत पीएम प्रभाकर, जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार, डाीसीएनआरएम बृज मोहन अम्बेड आदि उपस्थित रहे। संचालन प्रशांत कुमार ने किया।