किसान अनुदान पर सोलर पंप लगवाएं

उन्होंने ग्राम में संचालित योजनाओं पर हर्ष व्यक्त कर कहा कि गांव में खाद्य सुरक्षा योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि का संचालन अच्छी तरह से हो रहा है। उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग पर जोर दिया। कहा कि शासन ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप योजना अंतर्गत 2, 3 व 5 एचपी के पंप अनुदान के साथ उपलब्ध कराए हैं। इसमें एक बार लागत लगाने के बाद लगभग 10 से 15 वर्ष तक कोई अन्य व्यय नहीं करना पड़ता है।

उन्होंने ग्रामीणों को शौचालयों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया।
चौपाल में कमिश्नर ने गांव में कैंप लगवाकर बिजली कनेक्शन देने को कहा। कमिश्नर ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। कृषि विभाग की योजनाओं के अंतर्गत 4 स्प्रेयर मशीन 50 प्रतिशत अनुदान पर एवं 85 व्यक्तियों को मृदा परीक्षण कार्डों का वितरण भी किया। चौपाल के दौरान जिलाधिकारी नितिन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एन. कोलांची, मुख्य विकास अधिकारी  पीके श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी ईश्वर चंद्र उपस्थित रहे।

 एक माह में तैयार होगा अभिवन विद्यालय
इटावा। कमिश्नर कानपुर मो. इफ्तेखारूद्दीन ने जनपद भ्रमण के दौरान सैफई स्थित अभिनव विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें बताया गया कि निर्माण कार्य एक माह के अंदर पूर्ण हो जाएगा। इस विद्यालय की कक्षाएं अमिताभ बच्चन इंटर कालेज में अस्थाई रूप से संचालित की जा रहीं हैं। विद्यालय परिसर में  पौधरोपण भी किया। कमिश्नर ने ट्रामा और बर्न सेंटर व निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। पशु पालन विभाग की माइक्रो कामधेनु योजना के अंतर्गत संचालित डेयरी का निरीक्षण किया।

बिजली विभाग और आरईएस के पेंच कसे
इटावा। विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में  ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में  शिथिलता बरतने पर कमिश्नर कानपुर ने नाराजगी जताई। अधि अभि विद्युत (ग्रामीण) को निर्देश दिए कि यदि वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 के कार्यों में एक सप्ताह में प्रगति दृष्टिगत न हों तो ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर दें। उन्होंने जनपद में विद्युत तारों के टूटने से हो रही घटनाओं एवं बार-बार खराब हो रहे ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता की जांच कराने को कहा। कार्यदायी संस्था आरईएस  द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण तथा सीसी रोड के निर्माण में शिथिलता बरतने पर नाराजगी जताई। लंबित कार्यों को 10 सितंबर, तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।