{"_id":"575086ec4f1c1b7d2810bedf","slug":"apply-online-to-become-voters-from-june-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"वोटर बनने को 15 जून से करें ऑनलाइन आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वोटर बनने को 15 जून से करें ऑनलाइन आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो /इटावा
Updated Fri, 03 Jun 2016 12:50 AM IST
विज्ञापन
मतदाता
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इटावा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। वर्तमान वोटर सूची से नाम घटाए और बढ़ाए जाएंगे। पुनरीक्षण का यह कार्य जिले के कुल छह निकाय क्षेत्रों में चलेगा। इसके लिए बीएलओ आदि कर्मियों को लगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 15 जून से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
विज्ञापन
मौजूदा नगरपालिका एवं नगर पंचायतों का कार्यकाल अगले वर्ष जुलाई में खत्म हो रहा है। जिस तरह वर्ष 2012 में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके तीन महीने के अंतराल में नगर निकाय के चुनाव कराए गए थे। इस बार भी दोनों चुनावों की कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी से वोटर लिस्ट को पुनरीक्षित करने का मन बना लिया है।
विज्ञापन
इस संबंध में गत एक जून को आयोग से मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी जिले को प्राप्त हो गई है। इसके अनुसार 5 जून तक बीएलओ से लेकर अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाएगी। 15 जून से बीएलओ घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य शुरू कर देंगे। यह कार्य लगातार 25 जुलाई तक चलेगा। 15 जून से ही ऐसे लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
विज्ञापन
यह सुविधा 18 जुलाई तक रहेगी। 19 से 25 जुलाई तक इन आवेदनों की जांच होगी। 18 अगस्त को मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस पर इसी दिन से आपत्तियां मांगी जाएंगी। 25 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। 30 अगस्त तक आपत्तियों का निस्तारण होगा और 10 सितंबर तक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। एडीईओ उदय नारायण सिंह ने बताया कि आयोग के आदेश एक दिन पहले ही प्राप्त हुए हैं। इसके अनुपालन में कदम उठाए जा रहे हैं। समय सारणी के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू होगा।