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गलत सूचना दी तो रुकेगा टैबलेट वितरण
Etawah
Updated Thu, 19 Jul 2012 12:00 PM IST
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इटावा। राजकीय इंटर कालेज के सभागार में आयोजित प्रधानाचार्यों की बैठक में डीआईओएस ओपी सिंह ने बताया कि शासन ने हाईस्कूल उत्तीर्ण उन सभी छात्र-छात्राओं को टैबलेट पीसी दिए जाने निर्देश दिए हैं जो कक्षा ग्यारह में अध्ययनरत हैं। छात्र-छात्राओं की सूची पांच प्रतियों में बनाई जाए और प्रधानाचार्य व प्रबंधक द्वारा उसको सत्यापित करके भेजा जाए। गलत सूचना दिए जाने पर पूरे विद्यालय के छात्र-छात्राओं के वितरण रोक दिया जाएगा। बाद में सत्यापन के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रधानाचार्य/प्रबंधतंत्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि टैबलेट पीसी यूपी बोर्ड, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा शिक्षा परिषद, सीबीएसई बोर्ड से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानाचार्यों से छात्रवृत्ति संबंधित सूचनाएं समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में एमआईएस (मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम) प्रदेश के राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया गया है। इसी के जरिए विद्यालय का वेतन बिल बनाकर पारित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलाई 2012 का वेतन बिल इसी साफ्टवेयर के माध्यम से पारित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया हर हाल में 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाए। उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाए। बोर्ड परीक्षा के फार्म भरने की कार्यवाही भी समय से पूरी की जाए। अपने निरीक्षण में कुछ विद्यालयों में मिड डे मील बनता नहीं मिला। यह स्थिति ठीक नहीं है। सभी प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालयों में मिडडे-मील जरूर बंटवाएं।
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बैठक में प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष डॉ. अजंट सिंह यादव, महामंत्री मु. तारिक, जीआईसी प्रधानाचार्य के अलावा कई प्रधानाचार्यों ने अपने-अपने सुझाव रखे और समस्याएं बताईं। डीआईओएस ने उन्हें आश्वासन दिया है।
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उन्होंने बताया कि टैबलेट पीसी यूपी बोर्ड, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा शिक्षा परिषद, सीबीएसई बोर्ड से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानाचार्यों से छात्रवृत्ति संबंधित सूचनाएं समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में एमआईएस (मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम) प्रदेश के राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया गया है। इसी के जरिए विद्यालय का वेतन बिल बनाकर पारित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलाई 2012 का वेतन बिल इसी साफ्टवेयर के माध्यम से पारित किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया हर हाल में 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाए। उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाए। बोर्ड परीक्षा के फार्म भरने की कार्यवाही भी समय से पूरी की जाए। अपने निरीक्षण में कुछ विद्यालयों में मिड डे मील बनता नहीं मिला। यह स्थिति ठीक नहीं है। सभी प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालयों में मिडडे-मील जरूर बंटवाएं।
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बैठक में प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष डॉ. अजंट सिंह यादव, महामंत्री मु. तारिक, जीआईसी प्रधानाचार्य के अलावा कई प्रधानाचार्यों ने अपने-अपने सुझाव रखे और समस्याएं बताईं। डीआईओएस ने उन्हें आश्वासन दिया है।