संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

पदाधिकारियों ने 15 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनाकर किसानों को दूध, फल, सब्जी, अनाज का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। नौजवानों के भविष्य एवं देश की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। किसानों के निजी नलकूपों पर जबरन मीटर लगाना बंद किया जाए।
आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को 50 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा दिया जाए एवं किसानों पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने समेत 15 मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी, राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय संयोजक संजीव प्रधान, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सोलंकी, युवा राष्ट्रीय महासचिव डॉ. देवकांत मौजूद रहे।