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Etah News: पट्टे की जमीन पर नहीं मिल पा रहा कब्जा, बुजुर्ग ने मांगा न्याय
Tue, 03 Nov 2026 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:42 PM IST
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फोटोः 12- जलेसर में तालाब पर कब्जे की शिकायत करने पहुंचे बुजुर्ग। संवाद
जलेसर। मत्स्य पालन के लिए आवंटित सरकारी तालाब पर कब्जा न मिलने से परेशान 80 वर्षीय बुजुर्ग अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। तहसील प्रशासन से शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने जिलाधिकारी और शासन से न्याय की गुहार लगाई है।
अवागढ़ ब्लॉक के गांव वीरनगर निवासी गौरी शंकर कश्यप को तहसील प्रशासन की ओर से 24 फरवरी 2025 को मत्स्य पालन के लिए गाटा संख्या 169ग में 1.2510 हेक्टेयर और गाटा संख्या 190 में 0.4290 हेक्टेयर भूमि का 10 साल के लिए पट्टा आवंटित किया गया था। उनका कहना है कि पट्टे का सरकारी लगान भी नियमित रूप से जमा कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें आवंटित तालाब पर कब्जा नहीं मिल सका है।
गौरी शंकर का आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान ने तालाब पर अवैध कब्जा कर रखा है। वहां अवैध खनन कराने के साथ मौसमी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय कानूनगो और लेखपाल पर भी आरोप लगाया कि उनकी मिलीभगत और संरक्षण के चलते कब्जा करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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उनका कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी स्थानीय स्तर पर तालाब को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई नहीं हो रही है।
लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने से परेशान गौरी शंकर ने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें आवंटित तालाब पर कब्जा नहीं दिला सकता तो उनका पट्टा निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद और अलीगढ़ मंडल के आयुक्त को भी प्रार्थना पत्र भेजकर तालाब को कब्जामुक्त कराने और न्याय दिलाने की मांग की है।
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अवागढ़ ब्लॉक के गांव वीरनगर निवासी गौरी शंकर कश्यप को तहसील प्रशासन की ओर से 24 फरवरी 2025 को मत्स्य पालन के लिए गाटा संख्या 169ग में 1.2510 हेक्टेयर और गाटा संख्या 190 में 0.4290 हेक्टेयर भूमि का 10 साल के लिए पट्टा आवंटित किया गया था। उनका कहना है कि पट्टे का सरकारी लगान भी नियमित रूप से जमा कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें आवंटित तालाब पर कब्जा नहीं मिल सका है।
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गौरी शंकर का आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान ने तालाब पर अवैध कब्जा कर रखा है। वहां अवैध खनन कराने के साथ मौसमी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय कानूनगो और लेखपाल पर भी आरोप लगाया कि उनकी मिलीभगत और संरक्षण के चलते कब्जा करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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उनका कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी स्थानीय स्तर पर तालाब को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई नहीं हो रही है।
लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने से परेशान गौरी शंकर ने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें आवंटित तालाब पर कब्जा नहीं दिला सकता तो उनका पट्टा निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद और अलीगढ़ मंडल के आयुक्त को भी प्रार्थना पत्र भेजकर तालाब को कब्जामुक्त कराने और न्याय दिलाने की मांग की है।
