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अनियमितताएं मिलने पर जेई को फटकार

Sat, 21 Mar 2015 11:32 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला एटा
ब्यूरो अमर उजाला एटा Updated Sat, 21 Mar 2015 11:32 PM IST
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जिलाधिकारी निधि केसरवानी ने शनिवार को अवागढ़ थाने में आयोजित समाधान दिवस का निरीक्षण किया। साथ ही पेक्सफेड द्वारा 51.98 लाख रुपये की लागत से शहबाजपुर में बनवाए जा रहे निर्माणाधीन राजकीय हाईस्कूल को भी देखा। स्कूल भवन निर्माण में अनियमितताएं, कार्य में लापरवाही व मानक और गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न मिलने पर जेई को फटकार लगाई। साथ ही निर्माण कार्य को मानक और पूर्ण गुणवत्ता साथ कराए जाने के निर्देश दिए।
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डीएम ने सबसे पहले थाना अवागढ़ में आयोजित समाधान दिवस का निरीक्षण किया। उन्होंने समाधान दिवस रजिस्टर देखा। इसमें पिछली तीन समाधान दिवस की पैंडेंसी मिली, जिस पर नाराजगी जता इनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लेखपालों की टीम बनाई जाए, उन्हें निस्तारण के लिए प्रार्थनापत्र दिए जाएं। इसके बाद पेक्सफेड द्वारा शहबाजपुर में बनवाए जा रहे निर्माणाधीन राजकीय हाईस्कूल को देखा। इस दौरान कमरों की दीवारों पर काफी सीलिंग मिली, साथ ही प्लास्टर भी झड़ रहा था। शौचालयों में सीट आदि भी नहीं लगी थी। रैंप आदि भी ठीक नहीं मिली। जिस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने जेई को फटकार लगाई। इस मौके पर एसडीएम रवि प्रकाश श्रीवास्तव, अवागढ़ चेयरमैन महेशपाल सिंह, तहसीलदार, सीओ कल्याण सिंह मौजूद थे।
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इसके बाद उन्होंने सकरौली थाने में आयोजित समाधान दिवस का निरीक्षण किया। जलूखेड़ा के किसानों द्वारा डीएम को प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसमें रघुवीर की 12 बीघा, मानपाल की तीन एकड़ और एक अन्य किसान की 10 बीघा गेहूं की फसल बारिश से खराब हो गई। डीएम ने लेखपाल को निर्देश दिए कि जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, यदि 50 प्रतिशत फसल खराब हुई है तो शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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एसएसपी ने किया समाधान दिवस का निरीक्षण
मारहरा। शनिवार को मारहरा कोतवाली में आयोजित समस्या समाधान दिवस का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसके वर्मा ने निरीक्षण किया। समाधान दिवस में मात्र एक प्रार्थनापत्र आया, जिसका निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। एसएसपी एसके वर्मा ने बताया कि शासन द्वारा पीड़ितों को न्याय में शीघ्रता के चलते समाधान दिवसों की शुरूआत की गई है, लेकिन जब दिवस में अधिकारी ही नहीं आएंगे तो फरियादियों के आने की संख्या कैसे बढ़ सकती है। दिवस में गैरहाजिर रहने वाले लेखपालों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने वाले लेखपालों व अन्य कर्मचारियों की शिकायत शासन से की जाएगी।
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