निराश प्रत्याशियों में जगी फिर से चुनाव लड़ने की उम्मीद

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची में खामी को लेकर सरकार ने अपनी गलती मानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू कर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि अजय कुमार की जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने आरक्षण की फाइनल सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी और आरक्षण की प्रक्रिया पर सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
मारहरा ब्लॉक की इस तरह बदलेगी तस्वीर
विकास खंड मारहरा में वर्तमान में 58 ग्राम पंचायतें है। जिनमें वर्ष 2015 में दस ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति को आरक्षित थी। यदि 2015 को आधार मान लिया गया तो ग्राम पंचायत हिम्मत नगर बझेडा, सुपैती, पिवारी, सिरसा बदन, धिरामई सवा पांच, नगला ख्याली, नगला श्याम, मिरहची, मेहनी सौरा, गिरौरा अनुसूचित जाति को आरक्षित हो सकती हैं।